पांच वर्ष के संकल्प दो वर्ष में ही पूरे करेगी यूपी सरकार : सीएम योगी

लखनऊ । सबसे अधिक आबादी के साथ सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर भाजपा की विशेष नजर है। देश की सत्ता का गेट-वे कहे जाने वाले यूपी में बड़ी जीत को ही पार्टी के रणनीतिकार केंद्र की सरकार में वापसी का मजबूत रास्ता मान रही है। लिहाजा, इस बड़ी चुनौती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया है।पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मंथन कर लौटे दिल्ली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को मिशन 2024 की रणनीति समझा दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकतर संकल्प अगले दो वर्ष यानी 2024 तक पूरे कर लेने हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कृषि क्षेत्र की सौ दिन की कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण देखा। इसकी समीक्षा करते हुए अपने सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने इस बैठक में कृषि विभाग के अलावा अन्य विभागों के मंत्रियों को भी बुलाया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया कि लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 के अधिकांश संकल्पों को अगले दो वर्ष में ही पूरे करने का प्रयास किया जाए।दरअसल, इसके पीछे मुख्यमंत्री या कहें कि पार्टी का उद्देश्य है कि योजनाओं को इतनी तेजी से साकार होते देख जनता को डबल इंजन यानी केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार के लाभ का अहसास हो। सूत्रों ने बताया कि गत दिवस योगी जब दिल्ली गए तो वहां शीर्ष नेतृत्व के साथ इस पर विशेष मंथन हुआ कि प्रदेश सरकार अब किस एजेंडे पर चले, जिसे पार्टी के लिए दो वर्ष बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में जीत की राह और सुगम हो जाए।इस चर्चा में यही तय हुआ है कि जनता तक संदेश पहुंचाया जाए कि केंद्र और प्रदेश सरकार का तालमेल इतना मजबूत है कि जनहित की योजनाएं-परियोजनाएं निर्धारित समय से भी पहले पूरी हो रही हैं। इसके लिए केंद्रीय योजनाएं ही नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर जो संकल्प लिए थे, उन्हें भी प्रदेश सरकार समय से पहले पूरा करे।ऐसे में चरणवार रणनीति तय है कि पहले सौ दिन के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। फिर छह माह और एक वर्ष का एजेंडा पूरा होगा। फिर दो वर्ष पूरे होते-होते लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्प साकार कर दिए जाएं। योगी ने निर्धारित अंतराल में जनता के सामने अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करने का निर्देश मंत्रियों को दिया है।