Loksabha Session: PM Modi ने सर्वसम्मति का किया आह्वान, कहा कि आपातकाल था ‘लोकतंत्र पर धब्बा’
Loksabha Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद सत्र से पहले जनता की भलाई से जुड़े फैसले लेते समय आम सहमति बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सेशन का फोकस सबका साथ हासिल करने पर होना चाहिए. उन्होंने कहा, ”हम आगे बढ़ना चाहते हैं और संविधान की पवित्रता को बनाए रखते हुए, सभी को साथ लेकर निर्णयों में तेजी लाना चाहते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि देश को उम्मीद है कि विपक्ष रचनात्मक होगा और अनावश्यक नारेबाजी नहीं करेगा।
“उन्होंने कहा “लोग ड्रामा, उपद्रव नहीं चाहते। लोग सार चाहते हैं, नारे नहीं। देश को एक अच्छे विपक्ष की, एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में जो सांसद जीतकर आए हैं, वे देश के आम आदमी की इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।” इसके अलावा, उन्होंने 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 25 जून “लोकतंत्र पर एक धब्बा” था और वह “आपातकाल के काले दिनों” को कभी नहीं भूल सकते।
”भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गईं, देश को जेलखाने में बदल दिया गया, लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल दिया गया… हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था।”
इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर उन पर कटाक्ष किया। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ भी नया नहीं कहा और ”हमेशा की तरह” विषयांतर का सहारा लिया। “उन्होंने इस बात का कोई सबूत नहीं दिखाया है कि वह लोगों के फैसले का सही अर्थ समझते हैं, जिसके कारण उन्हें वाराणसी में केवल एक संकीर्ण और संदिग्ध जीत हासिल हुई। उन्हें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए: भारत जनबंधन उनसे हर मिनट का हिसाब लेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, ”वह क्रूरतापूर्वक बेनकाब हो गए हैं।”
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लोकसभा सत्र 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। कुछ प्रमुख मुद्दे जिन्हें विपक्ष इस सत्र में उजागर कर सकता है, उनमें NEET-UG 2024 परीक्षा और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में अनियमितताएं शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
