MP-Government News-मप्र सरकार ने घोषित किए वर्ष 2026 के अवकाश, 127 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय

MP-Government News-मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा सोमवार को वर्ष 2026 के लिए सरकारी कार्यालयों की छुट्टियों और कामकाज का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में सरकारी दफ्तर कुल 238 दिन खुलेंगे, जबकि कर्मचारियों को 127 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5-दिन वर्किंग सिस्टम पहले की तरह ही बरकरार रखा है। पहले प्रस्तावित ड्यूटी आवर बढ़ाने पर इस बार कोई फैसला नहीं हुआ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को वर्षभर के सरकारी अवकाश की सूची जारी की है, जिसके अनुसार, साल 2025 की तुलना में 2026 में कर्मचारियों को एक सार्वजनिक अवकाश अधिक मिलेगा। सरकार ने इस बार गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) को भी सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल किया है, जिससे कुल सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या 23 हो गई है। इसके अलावा, कर्मचारियों को 63 ऐच्छिक अवकाशों की एक लंबी सूची भी दी गई है, जिसमें से वे अपनी सुविधानुसार किन्हीं तीन छुट्टियों का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि, 2026 में कुछ प्रमुख त्योहार शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं। इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा और लंबे अवकाश या यात्रा की योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण संशोधनसरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ेगा। संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव): महिला कर्मचारियों को मिलने वाले 730 दिनों के संतान पालन अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अवकाश के पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन दूसरे 365 दिनों के लिए केवल 80% वेतन का ही भुगतान किया जाएगा। यह अवकाश 18 वर्ष तक की संतान के लिए स्वीकृत होगा। अवकाश लेने की सीमा: एक कैलेंडर वर्ष में कोई भी कर्मचारी तीन बार से अधिक संतान पालन अवकाश नहीं ले सकेगा। हालांकि, एकल महिला (सिंगल मदर) कर्मचारियों को विशेष छूट देते हुए एक कैलेंडर वर्ष में छह बार तक यह अवकाश लेने की पात्रता दी गई है। प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक शिक्षकों को अब वर्ष में दस दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) काम करने की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। लंबे समय से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार पुरानी व्यवस्था (पहले और तीसरे शनिवार को कार्य दिवस) को फिर से बहाल कर सकती है, लेकिन फिलहाल इसे यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही काम के घंटे बढ़ाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी।

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