Colombo News-चक्रवात डिटवाह: भारत ने श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर के पैकेज की दी सौगात

Colombo News- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संदेश श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को देने, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो पहुंचने पर डॉ. जयशंकर का स्वागत पर्यटन उपमंत्री रुवान रणसिंघे ने किया।23 दिसंबर को विदेश मंत्री ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिता हेरथ से बातचीत की। बैठक के दौरान, डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत ने श्रीलंकाई सरकार के साथ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावित सहायता पैकेज पर बातचीत शुरू कर दी है। इस पैकेज में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

इसके बाद डॉ. जयशंकर ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं और चक्रवात डिटवाह के बाद भारत की एकजुटता का संदेश दिया। बाद में एक पोस्ट में, विदेश मंत्री ने प्रस्तावित सहायता पैकेज के तहत शामिल किए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों की रूपरेखा बताई। इनमें सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी का पुनर्वास और बहाली; पूरी तरह से नष्ट या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का निर्माण, चक्रवात से प्रभावित स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए समर्थन, संभावित अल्पकालिक और मध्यम अवधि की कमी को दूर करने के लिए कृषि सहायता, और आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति दिसानायके और विदेश मंत्री हेरथ के साथ उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में 120 फुट लंबे दोहरी लेन वाले बेली ब्रिज का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया। यह पुल चक्रवात डिटवाह से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बनाया गया था।

डॉ. जयशंकर ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात की और चक्रवात के बाद श्रीलंका की रिकवरी और पुनर्निर्माण प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाद में दिन में, उन्होंने विदेश मंत्री विजिता हेरथ, पर्यटन उप मंत्री रुवान रणसिंघे, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा और श्रम और उपवित्त मंत्री अनिल जयंता के साथ बातचीत की। इन मुलाकातों के दौरान, विदेश मंत्री ने श्रीलंका की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए भारत के पूरे समर्थन को दोहराया और प्रस्तावित सहायता पैकेज के लागू होने के साथ-साथ अतिरिक्त राहत उपायों पर भी चर्चा की।

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