IOA decision: आईओए ने सीईओ विवाद को सुलझाया, डोपिंग पर निगरानी बढ़ेगी

IOA decision: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करते हुए गुरुवार को रघुराम अय्यर की सीईओ के रूप में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। साथ ही, देश में बढ़ते डोपिंग मामलों से निपटने के लिए एक सात सदस्यीय डोपिंग रोधी पैनल का गठन भी किया गया है।

रघुराम अय्यर की नियुक्ति पर विवाद समाप्त

जनवरी 2024 में अध्यक्ष पी.टी. उषा के नेतृत्व में कार्यकारी समिति ने रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। विवाद की मुख्य वजह अय्यर का 20 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन और अतिरिक्त भत्ते थे। हालांकि, खेल मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद मतभेद सुलझे और अब उनकी नियुक्ति को औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है।

डोपिंग रोधी पैनल का गठन

भारत के डोपिंग रिकॉर्ड पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के मद्देनजर, आईओए ने एक विशेष डोपिंग रोधी पैनल का गठन किया है। इस सात सदस्यीय पैनल का नेतृत्व पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल करेंगे। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. पीएसएम चंद्रन समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

आईओसी की चिंताओं के बाद लिया गया फैसला

आईओए अध्यक्ष पी.टी. उषा और सीईओ रघुराम अय्यर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आईओसी ने भारत के डोपिंग मामलों पर चिंता जताई थी। यह चिंता उस वक्त सामने आई जब आईओए प्रतिनिधिमंडल 2036 ओलंपिक की बोली के सिलसिले में लुसाने (स्विट्जरलैंड) दौरे पर था।

उषा ने कहा, “आईओसी दो-तीन मुद्दों को लेकर चिंतित था, लेकिन मंत्रालय ने इन पर परामर्श लेकर आवश्यक कार्रवाई की और विधेयक को मंजूरी दे दी गई।”

भारत का खराब डोपिंग रिकॉर्ड

हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) द्वारा जारी 2023 के परीक्षण आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 3.8 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ उन देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने 5,000 या अधिक नमूनों का विश्लेषण किया था। यह भारत की वैश्विक छवि के लिए एक चिंता का विषय बन गया था।

नए खेल विधेयक का स्वागत

आईओए ने संसद में बुधवार को पेश किए गए नए खेल विधेयक का स्वागत किया है। विधेयक के लागू होने के बाद एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय महासंघों को मान्यता देने और उनके वित्तपोषण को विनियमित करने का कार्य करेगा।

आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा, “इस विधेयक को खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि आईओए और एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघों) सहित हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय के रूप में देखा जाना चाहिए। विधेयक में यह स्पष्ट है कि किसी भी टकराव की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियम ही प्रभावी होंगे।”

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2036 ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी

भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित कर रहा है। लुसाने यात्रा में खेल सचिव हरि रंजन राव, पीटी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। डोपिंग और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सुधार करना भारत की दावेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।