Kaushambi News-उर्वरकों की आपूर्ति और दरों पर सख्ती: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

Kaushambi News-खरीफ वर्ष 2025 के दौरान किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं दरों की निगरानी पर व्यापक चर्चा की गई।


जनपद में उर्वरकों की स्थिति

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में जनपद में निम्न मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता है:

  • यूरिया: 28,266 मीट्रिक टन

  • डीएपी: 5,647 मीट्रिक टन

  • एनपीके: 8,221 मीट्रिक टन

  • एमओपी: 799 मीट्रिक टन

  • एसएसपी: 1,152 मीट्रिक टन
    इसके अतिरिक्त 908.70 मीट्रिक टन डीएपी आज ही आवंटित की गई है, जिसे सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।


निर्धारित दर पर ही हो विक्रय, टैगिंग पर सख्त रोक

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि:

  • यूरिया की दर ₹266.50 प्रति बैग निर्धारित है, जिसे कोई विक्रेता पार न करे।

  • उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न की जाए। यदि टैगिंग पाई जाती है तो संबंधित पर 1985 के उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही होगी।

  • सभी थोक/खुदरा विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर लाइसेंस की प्रति, स्टॉक बोर्ड और रेट बोर्ड अद्यतन रखने होंगे।


डिजिटल समन्वय और पारदर्शिता पर जोर

  • उर्वरक प्राप्त होते ही उसे संबंधित खुदरा विक्रेता की पीओएस मशीन पर एकनालेज किया जाए ताकि भौतिक स्टॉक और डिजिटल रिकॉर्ड में भिन्नता न हो।

  • विक्रय केवल कृषकों के आधार और खतौनी के अनुसार हो।

  • एक जनपद से दूसरे जनपद को थोक विक्रेता उर्वरक न बेचें।


अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि क्षेत्रीय निरीक्षण में पाया जाता है कि:

  • उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अनुचित दरों पर बिक्री हो रही है।

  • मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद टैग किए जा रहे हैं।

तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही की जाएगी।


बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

  • मुख्य विकास अधिकारी: विनोद राम त्रिपाठी

  • जिला कृषि अधिकारी: श्री संत कुमार

  • जिला प्रबंधक, पीसीएफ

  • क्षेत्रीय प्रबंधक, इफको

  • सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक

जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में कहा कि सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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