Kolkata news: रोहिंग्या घुसपैठिए ने किया भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Kolkata news: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेहाला इलाके में भाजपा कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले का एक संगीन मामला सामने आया है। इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हमले के पीछे रोहिंग्या घुसपैठियों का हाथ होने का दावा किया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक फायदे के लिए संरक्षण दे रही है।
क्या है पूरा मामला?
घटना शुक्रवार को बेहाला (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र में हुई। भाजपा कार्यकर्ता देबाशीष विश्वास ने अपने घर के सामने कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को खुलेआम गांजा पीते हुए देखा, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस पर एक व्यक्ति ने देबाशीष पर चाकू और कैंची से हमला कर दिया। हमले में देबाशीष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हमले के बाद घायल भाजपा कार्यकर्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया है।
शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल
शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोलकाता जैसे शहर में इस तरह की आपराधिक गतिविधियां आम हो गई हैं, क्योंकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की “सेवा” में लगा हुआ है और एक खास समुदाय के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वे ममता बनर्जी का “वोट बैंक” हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने “सुरक्षा कारणों” का हवाला देकर मुख्य आरोपी को मौके से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद ऐसे तत्वों को राजनीतिक फायदे के लिए पाल-पोस रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग कानून का डर छोड़ खुलेआम हिंसा कर रहे हैं।
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सरकार और पुलिस की चुप्पी
इस गंभीर घटना और शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भाजपा कार्यकर्ता पर हुए इस हमले ने रोहिंग्या घुसपैठियों की गतिविधियों और उनकी कथित आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है, साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
