यूपी: सीएम योगी ने कहा- सड़कों के बगैर ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती सुदृढ़

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 195.07 करोड़ की 509 सड़कों का लोकार्पण और 33.75 करोड़ के 14 ग्रामीण मार्गों का शिलान्यास किया। पीएम ग्राम सड़क योजना की 4130.27 करोड़ की 886 सड़कों का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 155 करोड़ की 692 ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण हुआ। इसमें आधुनिक तकनीक हॉटमिक्स पद्धति से निर्मित सड़कें भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई योजना को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सड़क केवल आवागमन के माध्यम ही नहीं है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सार्थक सिद्ध होगा। दुनिया के विकसित देशों के पीछे उनका आधारभूत संसाधन है।

प्रदेश में 80 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है यदि वहां की सड़कें ठीक नहीं होंगी, अच्छा संपर्क नहीं होगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। जिला पंचायत की 537 किमी लंबी सड़क हॉट मिक्स प्लांट से बनाई जा रही है। इससे टिकाऊ सड़कें बनेगी। यह मेरे लिए खुशी की बात है। 509 सड़कों का लोकापर्ण हो रहा है। जौनपुर और आजमगढ़ की सड़कों का शिलान्यास हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास अच्छी और खराब खबरें आती रहती हैं।

जो पंचायतें अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। जिन पंचायतों में खराब काम होता है, उनकी भी शिकायतें हमको निरंतर मिल रही हैं। अयोध्या जिला पंचायत में गड़बड़ी करने वाले अभियंताओं को निलंबित किया गया है। वह एक वर्ष से भुगतान को रोके हुए थे। उनके खिलाफ एफआईआर की गई है यदि भुगतान लंबे समय तक रोका जाता है तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, उपेंद्र तिवारी, आनंद स्वरूप शुक्ला के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जौनपुर, रायबरेली और बाराबंकी के जिला पंचायत अध्यक्ष और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करके फीडबैक भी लिया। विकास के लिए धन की कमी नहीं, पैसे का उपयोग सही और जरूरी जगहों पर हो मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला पंचायतों के पास करीब 2800 करोड़ रुपये मौजूद हैं।

इस धनराशि का बेहतर उपयोग होना चाहिए। इसकी निरंतर निगरानी करनी होगी, अगर हम इसे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी पंचायतें भी जन विश्वास की प्रतीक बनेंगी। चाहे वह जिला पंचायत हों या क्षेत्र पंचायत हों या ग्राम पंचायत। कमिश्नरी स्तर पर स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी भी स्थापित की गई है। वह कार्यों की मॉनिटरिंग करें। आज विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे का उपयोग सही ढंग से और जरूरी जगहों पर होना चाहिए।