राज्यसभा से GNCTD संशोधन बिल को मिली मंजूरी, केजरीवाल ने कहा- लोकतंत्र के लिए दुखद दिन
नई दिल्ली। लोकसभा के बाद अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से बुधवार को दिल्ली में उप राज्यपाल (LG) को अधिक शक्तियां प्रदान करने वाला बिल पास हो गया। इससे पहले 22 मार्च को राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 (GNCTD संशोधन विधेयक) लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचा था। इस बिल का दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध किया।
राज्यसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। हम लोगों अधिकार देने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जो भी बाधाएं आए, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न तो रुकेगा और न ही धीमा होगा।
वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ”आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी के हाथ में सौंप दिया गया। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी।”
सरकार का बयान-राज्य सभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार सीमित अधिकारों वाली दिल्ली विधानसभा से युक्त एक केंद्रशासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं।
