UP Cabinet Meeting: जेपीएनआईसी परियोजना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला एलडीए को सौंपी जिम्मेदारी

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) परियोजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी इस परियोजना की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी गई है। इसके साथ ही जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है।

एलडीए को संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब एलडीए इस परियोजना का संचालन, रखरखाव और शेष निर्माण कार्य पूरा करेगा। निजी सहभागिता के जरिए परियोजना को आत्मनिर्भर बनाकर जनता के हित में उपयोग करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

821.74 करोड़ की राशि एलडीए को ऋण के रूप में स्थानांतरित
अब तक इस परियोजना पर खर्च किए गए 821.74 करोड़ रुपये को एलडीए के पक्ष में ऋण माना जाएगा, जिसे वह आगामी 30 वर्षों में चुकाएगा। इससे परियोजना के संचालन में वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा केंद्र
जेपीएनआईसी में आधुनिक ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट और 750 वाहनों की मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह केंद्र आम जनता के लिए खुला रहेगा।

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भ्रष्टाचार की जांच के बाद बंद था निर्माण कार्य
2013 में सपा सरकार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना पर कैग की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। 2017 में जांच शुरू होते ही निर्माण कार्य रोक दिया गया था। अब इसे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर एलडीए के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया जाएगा।