कानून मंत्री को मनमाना लक्ष्मण रेखा खींचने का नहीं है अधिकार : पी चिदंबरम

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास कोई “मनमाना लक्ष्मण रेखा” खींचने का कोई अधिकार नहीं है. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के आवेदन पर रोक लगा दी, रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली “लक्ष्मण रेखा” का आह्वान किया. साथ ही कहा कि किसी को भी अपनी “सीमा” पार नहीं करनी चाहिए.

कानून मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चिदंबरम ने कहा कि भारत के कानून मंत्री को किसी भी “मनमाने ढंग से लक्ष्मण रेखा” खींचने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ना चाहिए. “विधायिका कानून नहीं बना सकती है, न ही किसी कानून को क़ानून की किताब पर रहने दिया जा सकता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. कई कानूनी विद्वानों के विचार में राजद्रोह कानून, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करता है,” पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर कहा.

चिदंबरम ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी लोग उस कानून को नहीं बचा सकते. कांग्रेस ने बुधवार को देशद्रोह कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि असहमति के वश में करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश गया है कि अब आप सच्चाई की आवाज को दबा नहीं सकते और सरकार की आलोचना करने वालों को सुना जाना चाहिए.