Budget 2026 : बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं और अंतिम व्यक्ति के उत्थान का दस्तावेज, बोले सीएम भजनलाल

Budget 2026 : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 12 वर्षों से वित्तीय अनुशासन, आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026 को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर ले जाने वाला दूरदर्शी बजट बताया।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों के लिए संतुलित और समावेशी प्रावधान किए गए हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा-केन्द्रित इस बजट में रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहले से लागू एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के साथ अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से राज्य के युवाओं को डिजिटल और क्रिएटिव सेक्टर में नई पहचान मिलेगी।

छोटे उद्योगों को मिलेगा वैश्विक बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोप के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद यह बजट छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। बायो-फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई नई योजनाएं लाई गई हैं।

उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैवी मशीनरी के निर्माण के लिए बजट में घोषित विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाते हुए राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करें। इससे प्रदेश में रोजगार और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

सोलर एनर्जी सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए लगभग 32,914 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। पीएम सूर्यघर योजना के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का आवंटन और सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में प्रयुक्त कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट से राजस्थान के सौर ऊर्जा सेक्टर को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है और बजट के इन प्रावधानों से प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने को तैयार राजस्थान

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति, एआई-एमएल नीति और डेटा सेंटर नीति पहले ही लागू की जा चुकी हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और डेटा सेंटर-क्लाउड सर्विसेज को दिए गए प्रोत्साहन राजस्थान को टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे।

उन्होंने कहा कि एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉप-अप योजना छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात हैं। महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैंपियन एमएसएमई पहल से राजस्थान के छोटे उद्योग ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 12.20 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से राजस्थान के शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इनविट बॉन्ड्स, रीट्स और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से प्रदेश के शहरों को विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।