UP Budget Session : बॉटलनेक से ब्रेक-थ्रू स्टेट बना उत्तर प्रदेश, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां

UP Budget Session : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के प्रथम दिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश की बदली हुई पहचान को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बॉटलनेक स्टेट’ की पुरानी छवि से बाहर निकलकर ‘ब्रेक-थ्रू स्टेट’ के रूप में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा हो चुका है।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि विस्तार, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास और व्यापक जनकल्याण के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में ठोस और मापनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह अभिभाषण सरकार की नीतिगत दृढ़ता, प्रशासनिक दक्षता और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ते आत्मविश्वास का तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरण रहा।

कानून-व्यवस्था में बना राष्ट्रीय मॉडल

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था आज पूरे देश के लिए एक प्रभावी मानक बनकर उभरी है। संगठित अपराध और माफिया तंत्र पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निर्णायक कार्रवाई की गई है। अब तक 35 माफिया और 94 सह-अपराधियों को दोषसिद्ध किया गया है, जबकि 2 अपराधियों को मृत्युदंड मिला है। 267 अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए हैं और 977 अभियुक्तों को एनएसए के तहत निरुद्ध किया गया है। माफिया तत्वों से ₹4,137 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

मजबूत संस्थान, सशक्त पुलिसिंग

राज्यपाल ने बताया कि 2017 के बाद 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां की गई हैं और 1.58 लाख कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। यूपी-112 का रिस्पॉन्स टाइम 25 मिनट से घटकर 6 मिनट 51 सेकंड हो गया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने कार्यरत हैं। एटीएस द्वारा 148 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई है।

अवसंरचना विकास से मिली नई गति

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सड़क, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। 168 विकासखंड मुख्यालयों को डबल-लेन सड़कों से जोड़ा जा चुका है। अब तक लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 2025-26 तक 46,600 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति मिली है।

कृषि, ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल

राज्यपाल ने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन 2016-17 के 557.46 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 737.40 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। गन्ना किसानों को 2017 के बाद ₹3 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, जहां शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर 8.51 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

राज्यपाल ने विश्वास जताया कि प्रशासनिक सुधारों, वित्तीय सुदृढ़ता और जनभागीदारी के बल पर उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में “विकसित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।