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Congress: कांग्रेस का सरकार पर ‘वोटबंदी’ का आरोप, जयराम रमेश ने साधा निशाना

Congress: बोले- नोटबंदी से रोजी-रोटी और वोटबंदी से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट हो रही है।

Congress: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए ‘वोटबंदी’ का मुद्दा उठाया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके मुताबिक, नोटबंदी से लोगों की कमाई और रोजी-रोटी प्रभावित हुई थी, जबकि कथित वोटबंदी के जरिए नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी आवाज को निशाना बनाया जा रहा है।

जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी का मामला केवल चुनावी अनियमितता तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसे जनता के अधिकारों, उसकी आवाज और सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत पर हमला बताया। कांग्रेस महासचिव ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच कथित ‘जुगलबंदी’ का भी जिक्र किया।

वोट को बताया जनता की सबसे बड़ी ताकत

जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में वोट केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए जनता सरकार से जवाब भी मांगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ वोट बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है।

उन्होंने गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचित समुदायों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वर्गों के पास अपनी मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम उनका मताधिकार है। जनता इसी अधिकार के जरिए सरकार की नीतियों और उनके परिणामों पर सवाल उठाती है।

सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि जब सरकार जनता के जनादेश को महत्व देना बंद कर देती है, तो उसकी नीतियों में भी अहंकार दिखाई देने लगता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी स्थिति में आम लोगों की जरूरतों के बजाय कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

रमेश ने कहा कि देश का आम नागरिक महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का असर इन सभी वर्गों पर पड़ रहा है।

मनरेगा और मतदाता सूची का भी किया जिक्र

जयराम रमेश ने मनरेगा की जगह नई व्यवस्था लाने, कॉरपोरेट चंदे और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों से आम नागरिकों, ग्रामीण मजदूरों और युवाओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

कांग्रेस महासचिव के मुताबिक, महंगाई आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर डालती है, बेरोजगारी युवाओं के भविष्य के सामने चुनौती खड़ी करती है और मतदाता सूची से नाम गायब होना नागरिकों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि वोट के अधिकार पर असर पड़ने का मतलब सरकार चुनने और उससे जवाब मांगने की जनता की ताकत कमजोर होना है।

कांग्रेस ने इस मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इस खबर में कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार या भाजपा की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

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