BJP Vs Congress : BJP ने राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की मांग की, आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव

BJP Vs Congress : बीजेपी ने राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की है। BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मूल प्रस्ताव पेश किया, कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया।

BJP Vs Congress : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। इस संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में एक मूल प्रस्ताव (सब्सटेंटिव मोशन) पेश किया।

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर संसद के भीतर और बाहर भ्रामक व बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का संबंध सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID जैसे विदेशी संगठनों से रहा है और वे भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग कर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि यह प्रिविलेज मोशन नहीं, बल्कि मूल प्रस्ताव है, जिसे स्वीकार किए जाने पर उस पर बहस और वोटिंग होगी। वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे BJP की “सेल्फ-डिफेंस रणनीति” बताया। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सामने तथ्य रखे हैं और भाजपा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान सरकार पर अमेरिका के सामने टैरिफ, डेटा और डिजिटल ट्रेड नियमों में झुकने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह विवाद और गहरा गया।

किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर, मुकदमा या प्रिविलेज प्रस्ताव से वे डरने वाले नहीं हैं और किसानों के हितों के लिए हर मंच पर संघर्ष जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी और देश की खाद्य सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसान भारत की नींव हैं और कांग्रेस अन्नदाताओं के अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगी।

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