Launches-Internship-Policy-खेल मंत्रालय ने शुरू की व्यापक इंटर्नशिप नीति, खेल पेशेवरों की नई पीढ़ी तैयार करने की पहल
Launches-Internship-Policy- भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने व्यापक इंटर्नशिप नीति की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को खेल प्रशासन, खेल विज्ञान और खेल शासन से जुड़े क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव देकर भविष्य के दक्ष खेल पेशेवरों को तैयार करना है।
इस नई नीति के तहत हर वर्ष 452 इंटर्नशिप प्रदान की जाएंगी। ये इंटर्नशिप मंत्रालय के साथ-साथ इसके प्रमुख स्वायत्त संस्थानों भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में उपलब्ध होंगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को खेल प्रशासन और उससे जुड़े पेशेवर क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।
केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल युवाओं को भारत की खेल यात्रा में सक्रिय भागीदारी का अवसर देगी। उन्होंने कहा कि देश के खेल ढांचे में बदलाव के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन के साथ प्रशिक्षित और उत्साही युवाओं की आवश्यकता है। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम खेल शासन के दरवाजे युवाओं के लिए खोलते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का मंच प्रदान करेगा।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल नीति और खेलो भारत नीति 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें युवा सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण और खेल प्रशासन के पेशेवर विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य खेल प्रशासन, खेल विज्ञान, डोपिंग रोधी तंत्र, इवेंट मैनेजमेंट और एथलीट सपोर्ट सेवाओं में एक मजबूत प्रतिभा श्रृंखला तैयार करना है।
इंटर्न्स को संरचित प्रशिक्षण, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और नीति निर्माण व क्रियान्वयन की वास्तविक प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वे खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) और टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप (टैग) जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ काम करेंगे और साई के स्टेडियमों, क्षेत्रीय केंद्रों तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में अनुभव प्राप्त करेंगे।
यह इंटर्नशिप कार्यक्रम 20 से अधिक कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करेगा, जिनमें खेल प्रबंधन, मीडिया एवं संचार, कानूनी कार्य, आईटी सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय खेल शासन और डोपिंग रोधी गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित होगा।
यह पहल स्वच्छ खेल, पारदर्शी शासन और वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भारत को भविष्य के लिए तैयार खेल राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
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