Kolkata News : TMC का आरोप – CEC ज्ञानेश कुमार ने डेलीगेशन पर चिल्लाया, महिलाओं का किया अपमान

Kolkata News. पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी All India Trinamool Congress (TMC) ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar पर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कोलकाता में हुई बैठक के दौरान सीईसी ने उनके डेलीगेशन पर चिल्लाया और महिलाओं का अपमान किया।

TMC नेता और राज्य मंत्री Chandrima Bhattacharya ने बैठक के बाद कहा कि बातचीत के दौरान ज्ञानेश कुमार अचानक नाराज़ हो गए और ऊंची आवाज़ में बोलने लगे।

उन्होंने आरोप लगाया, “हर बार की तरह वही बोलते रहे। कुछ देर बाद वह चिढ़ गए और कहने लगे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। वह लगातार चिल्ला रहे थे और हम पर ही चिल्लाने का आरोप लगा रहे थे।”

सुप्रीम कोर्ट जाने पर उठाया सवाल

भट्टाचार्य ने कहा कि जब सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात उठाई तो उन्होंने जवाब दिया कि अदालत जाना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा, “क्या सुप्रीम कोर्ट जाना क्राइम है? हमें अदालत जाने का पूरा अधिकार है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीईसी का रवैया महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं था।

काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन

इससे पहले सोमवार सुबह जब ज्ञानेश कुमार Kalighat Temple पहुंचे, तो TMC कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और “वापस जाओ” के नारे लगाए।

रविवार शाम को भी जब वह Kolkata पहुंचे थे, तब पार्टी समर्थकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।

चुनाव आयोग ने दिया निष्पक्ष चुनाव का भरोसा

बैठक के बाद Election Commission of India (ECI) ने बयान जारी कर कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत में चुनावी सुरक्षा और हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा हुई।

सीईसी ने भरोसा दिलाया कि आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

चुनाव तैयारियों की समीक्षा

ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi भी तीन दिन के कोलकाता दौरे पर हैं। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न अधिकारियों और राजनीतिक दलों से बैठक कर रहे हैं।

वोटर लिस्ट को लेकर विवाद

दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को लेकर TMC और चुनाव आयोग के बीच विवाद जारी है। इस मामले में Supreme Court of India ने 24 फरवरी को निर्देश दिया था कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद भी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से वंचित न रहे।

अदालत ने दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक संसाधन लगाने का भी निर्देश दिया था।