एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें उत्तर प्रदेश के विकास और आगामी कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए. बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसमें अब एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा. परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है.

कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई. पहले ललितपुर जेल छोटी थी, जिसे अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री शामिल होंगे. योगी सरकार के 100 दिनों के कामकाज के साथ ही मंत्रियों के जिलों में हुए दौरे को लेकर चर्चा होगी और आगामी कार्य योजना बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाए जाने का भी काम किया जाएगा. मंत्रियों से जिलों के दौरे के दौरान अनुभव को भी लिया जाएगा, जिससे शासन के कामकाज को आगे चलकर और बेहतर पारदर्शी बनाया जा सके. जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में और अधिक तेजी लाए जाने को लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा और रणनीति बनाने का काम किया जाएगा.