Starlink India: Starlink विवाद पर BJP का राहुल गांधी से सवाल, पहले सुरक्षा चिंता और अब समर्थन क्यों? सिंधिया ने भी सरकार का रुख किया साफ
भाजपा नेता सिद्धार्थ यादव और राम माधव ने राहुल गांधी व कांग्रेस पर सवाल उठाए। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि SATCOM क्षेत्र में तीन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुके हैं और सेवाएं शुरू करने के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी है।
Starlink India: Starlink की भारत में सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले Starlink की सेवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बताया था, लेकिन अब कंपनी से जुड़े विवाद में कांग्रेस की प्रतिक्रिया अलग नजर आ रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया को-कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ यादव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति विदेशी समर्थन पर निर्भर दिखाई देती है। वहीं, भाजपा नेता राम माधव ने भी कांग्रेस के पुराने बयानों का हवाला देते हुए पूछा कि Starlink को लेकर पार्टी के रुख में बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है। ये भाजपा नेताओं के राजनीतिक आरोप हैं; कांग्रेस के रुख को समझने के लिए उसके संबंधित बयानों और संदर्भ को अलग-अलग देखना जरूरी है।
सिद्धार्थ यादव ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए?
भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया को-कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ यादव ने Starlink विवाद को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पहले विदेशों में भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और अब विदेशी अरबपतियों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
सिद्धार्थ यादव ने यह भी सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस ने पहले Starlink को लेकर चिंता जताई थी, तो अब कंपनी से जुड़े विवाद में उसका रुख अलग क्यों नजर आ रहा है। उन्होंने भारत की संप्रभुता और नीतिगत फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में निर्णय भारतीय कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही होने चाहिए।
भाजपा का तर्क है कि सैटेलाइट इंटरनेट जैसी रणनीतिक तकनीक के मामले में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, नियमों और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। हालांकि, राहुल गांधी के विदेशी अरबपतियों के प्रभाव में होने का आरोप भाजपा का राजनीतिक दावा है, कोई स्थापित तथ्य नहीं।
राम माधव ने कांग्रेस के पुराने बयानों का किया जिक्र
भाजपा नेता राम माधव ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने राहुल गांधी के एलन मस्क के साथ सोशल मीडिया पर हुए संवाद का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब कांग्रेस के नेता पहले Starlink की सेवाओं को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जता रहे थे, तो अब पार्टी की प्रतिक्रिया अलग क्यों दिखाई दे रही है।
राम माधव ने कहा कि भारत में स्पेक्ट्रम आवंटन और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से जुड़े फैसले नियमों के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान हुए स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद का भी जिक्र किया और मौजूदा सरकार की प्रक्रिया को उससे अलग बताया। ये टिप्पणियां भाजपा नेता की राजनीतिक आलोचना का हिस्सा हैं।
इस विवाद का एक अहम पहलू राहुल गांधी और एलन मस्क के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत भी है। मस्क ने भारत में Starlink की मंजूरी में देरी को लेकर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में राहुल गांधी ने भारत के कारोबारी और राजनीतिक प्रभाव को लेकर टिप्पणी की, जिस पर मस्क ने प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने इस संवाद को कांग्रेस के रुख में बदलाव के तौर पर पेश किया है।
हालांकि, किसी सोशल मीडिया टिप्पणी को अपने आप में किसी विदेशी कारोबारी के पक्ष में राजनीतिक समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कांग्रेस के पहले के सुरक्षा संबंधी सवालों और मौजूदा प्रतिक्रिया की तुलना करते समय उनके पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने SATCOM लाइसेंस पर क्या कहा?
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी SATCOM सेवाओं को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता और सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं।
इन कंपनियों में रिलायंस जियो, भारती समूह समर्थित वनवेब और Starlink शामिल हैं। Amazon की Project Kuiper भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन उसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सिंधिया ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस मिलने के बाद व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए सुरक्षा संबंधी शर्तों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है।
सरकार के मुताबिक, स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण और सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनियां निर्धारित शर्तों के तहत सेवाएं शुरू कर सकेंगी। इसलिए इस मामले में केवल राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं, बल्कि नियामकीय प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।
Starlink विवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का सवाल
Starlink विवाद अब केवल एक कंपनी को भारत में सेवा शुरू करने की अनुमति मिलने तक सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पेक्ट्रम आवंटन, बाजार में प्रतिस्पर्धा और विदेशी तकनीकी कंपनियों के लिए नियमों जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं।
एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली कारोबारी हित Starlink की भारत में शुरुआत में बाधा डाल रहे हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार का कहना है कि सभी लाइसेंसधारियों को सुरक्षा संबंधी मानकों और नियामकीय शर्तों का पालन करना होगा। सरकार ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है।
ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद असल सवाल यह है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत किन शर्तों पर होगी और क्या सभी कंपनियों को समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस पर अंतिम स्थिति स्पेक्ट्रम शुल्क, सुरक्षा मंजूरी और सरकार के नियामकीय फैसलों से स्पष्ट होगी।
फिलहाल भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस के पुराने बयानों को आधार बनाकर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार SATCOM क्षेत्र में एकाधिकार से बचने और सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दे रही है। इस विवाद का अगला पड़ाव इन कंपनियों को मिलने वाली अंतिम मंजूरियां और कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर उसका विस्तृत पक्ष होगा।
