Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर दिवाली से पहले फैसला संभव, संसद सत्र बुलाने की चर्चा

Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में पेश करने की संभावित रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इन विधेयकों पर आगे बढ़ने से पहले सरकार संसद में जरूरी समर्थन सुनिश्चित करना चाहती है। माना जा रहा है कि सरकार विधेयकों को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने के बजाय उनके पारित होने की संभावनाओं और सदन में सांसदों के रुख का आकलन कर रही है। फिलहाल इन मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग से विशेष सत्र बुलाए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि, राजनीतिक और संसदीय हलकों में यह चर्चा जरूर है कि सरकार दिवाली से पहले दो से तीन दिनों की बैठक बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पेश करने तथा उन्हें पारित कराने की कोशिश कर सकती है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यदि सरकार इन विधेयकों को जल्द संसद में लाना चाहती है, तो उसके पास मौजूदा मानसून सत्र के अगले चरण में इन्हें पेश करने का विकल्प भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र को अब तक राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। ऐसे में संसद की आगे की कार्यवाही को लेकर विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन विधेयकों को किस तारीख को सदन में लाया जाएगा या इनके लिए अलग से कोई बैठक आयोजित की जाएगी।

दो-तिहाई समर्थन जुटाने पर जोर

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाना सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार तभी आगे बढ़ना चाहती है, जब उसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के साथ पर्याप्त अतिरिक्त समर्थन मिलने का भरोसा हो। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों और सांसदों के रुख को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है।

सरकार की कोशिश हो सकती है कि विधेयकों को सदन में पेश करने से पहले समर्थन की स्थिति का आकलन कर लिया जाए, ताकि मतदान के दौरान आवश्यक संख्या की कमी जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इन विधेयकों का महत्व देखते हुए संसदीय समर्थन जुटाने की प्रक्रिया भी अहम मानी जा रही है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार को कितने दलों और सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है और इस संबंध में राजनीतिक दलों के बीच बातचीत किस स्तर तक पहुंची है।

विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन का आकलन सदन की प्रभावी सदस्य संख्या, मतदान के समय उपस्थित सदस्यों और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए सरकार की ओर से आगे बढ़ने का फैसला लेने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार किए जाने की संभावना है।

दिवाली से पहले बैठक बुलाने की चर्चा

संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिवाली से पहले दो से तीन दिनों की बैठक बुलाए जाने की चर्चा ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर संभावनाएं बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि यदि सरकार इन विधेयकों को जल्द संसद में लाना चाहती है, तो वह सीमित अवधि की बैठक के विकल्प पर विचार कर सकती है।

यह बैठक मानसून सत्र के अगले चरण के रूप में भी आयोजित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को सदन में पेश करने और उन पर आगे की संसदीय प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, यह केवल संभावित विकल्पों में से एक है। अभी तक बैठक की तारीख, अवधि, कार्यसूची या विधेयकों को उसमें शामिल किए जाने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इसलिए दिवाली से पहले संसद की बैठक बुलाए जाने और उसी दौरान विधेयकों को पारित कराने की संभावना को फिलहाल अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। अंतिम फैसला सरकार की रणनीति, संसदीय कार्यक्रम और जरूरी समर्थन की स्थिति पर निर्भर करेगा।

शीतकालीन सत्र की तारीख पर भी नजर

नवंबर के आखिरी सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर कब और किस संसदीय मंच पर आगे बढ़ती है। यदि इन विधेयकों को दिवाली से पहले पेश नहीं किया जाता है, तो आगामी संसदीय सत्र में इन्हें लाने की संभावना पर भी नजर रहेगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि विधेयक शीतकालीन सत्र की कार्यसूची में शामिल होंगे या नहीं।

महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों ही महत्वपूर्ण संसदीय विषय हैं। ऐसे में इनसे संबंधित विधेयकों को लेकर सरकार की आगे की रणनीति, विभिन्न राजनीतिक दलों का रुख और सदन में समर्थन की स्थिति आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल विधेयकों को पेश करने की तारीख और उन्हें पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सरकार की ओर से औपचारिक कार्यक्रम घोषित होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इन विधेयकों पर दिवाली से पहले चर्चा होगी या इन्हें आगामी संसदीय सत्र के लिए रखा जाएगा। तब तक संसद की संभावित बैठक और विधेयकों को पेश किए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर सभी की नजर बनी रहेगी।