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NEET UG Reforms: NEET UG में बड़े बदलाव की तैयारी, 12वीं के अंकों को वेटेज देने समेत कई सुझावों पर मंथन

NEET UG Reforms: नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के सामने राज्यों ने रखे प्रस्ताव, साल में दो बार परीक्षा और हर जिले में केंद्र बनाने की भी मांग।

NEET UG Reforms: देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की मौजूदा व्यवस्था में आने वाले समय में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा को अधिक पारदर्शी, सुगम और छात्र हितैषी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से गठित छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स को विभिन्न राज्यों ने कई सुझाव दिए हैं। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली इस समिति के साथ हुई बैठकों में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

राज्यों की ओर से प्रमुख रूप से सुझाव दिया गया है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी के अंकों के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों को भी कुछ वेटेज दिया जाए। इसके अलावा साल में एक से अधिक बार परीक्षा कराने, पेन-पेपर और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के विकल्प उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसे प्रस्ताव भी समिति के सामने रखे गए हैं।

12वीं के अंकों को भी मिले महत्व

बैठकों में शामिल राज्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मेडिकल प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था काफी हद तक एक ही प्रवेश परीक्षा पर निर्भर हो गई है। इसका असर छात्रों की स्कूली पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। राज्यों का तर्क है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की तैयारी में जुटे कई विद्यार्थी 11वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं के बजाय कोचिंग संस्थानों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं।

इस प्रवृत्ति के कारण डमी स्कूलों में दाखिला लेने का चलन भी बढ़ा है। ऐसे में छात्रों की स्कूली शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं की अहमियत कम होती जा रही है। राज्यों का सुझाव है कि यदि नीट यूजी के साथ 12वीं के अंकों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा और नियमित पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

साल में दो बार परीक्षा कराने का प्रस्ताव

नीट यूजी को साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का सुझाव भी समिति के सामने रखा गया है। फिलहाल परीक्षा साल में एक बार होती है। ऐसे में अभ्यर्थियों पर एक ही अवसर में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। परीक्षा के दिन तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या अन्य कारणों से प्रदर्शन प्रभावित होने पर विद्यार्थियों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

राज्यों का मानना है कि यदि साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने का विकल्प दिया जाए, तो छात्रों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इससे एक ही परीक्षा को लेकर बना मानसिक दबाव भी कम हो सकता है। हालांकि, दो परीक्षाओं के आयोजन, उनके अंकों के मूल्यांकन और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग

दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस परेशानी को कम करने के लिए राज्यों ने देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्थायी परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव दिया है।

इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने योग्य तकनीकी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, इन केंद्रों का इस्तेमाल मुख्य परीक्षा के अलावा विद्यार्थियों को अभ्यास और मॉक टेस्ट की सुविधा देने के लिए भी किया जा सकता है। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया और जिला प्रशासन तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है।

पेन-पेपर और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के विकल्प पर चर्चा

नीट यूजी के परीक्षा माध्यम में बदलाव को लेकर भी राज्यों ने अपनी राय रखी है। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी को अपनाने का समर्थन किया है। हालांकि, राज्यों का कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अभी भी पारंपरिक पेन-पेपर परीक्षा के अभ्यस्त हैं।

ऐसे में शुरुआत में विद्यार्थियों को दोनों माध्यमों का विकल्प देने का सुझाव दिया गया है। जिस तरह पहले जेईई जैसी परीक्षाओं में अलग-अलग परीक्षा माध्यमों को लेकर विकल्प उपलब्ध कराए गए थे, उसी तरह नीट यूजी में भी सीबीटी और पेन-पेपर टेस्ट दोनों की सुविधा दी जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को नई प्रणाली के अनुरूप खुद को तैयार करने का समय मिलेगा।

तमिलनाडु ने फिर उठाए नीट पर सवाल

परामर्श प्रक्रिया के दौरान तमिलनाडु ने नीट यूजी को लेकर अपनी पुरानी आपत्तियां दोहराईं। राज्य का कहना है कि नीट लागू होने के बाद राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेजों में हिस्सेदारी प्रभावित हुई है। तमिलनाडु के अनुसार, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को मौजूदा परीक्षा व्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि मेडिकल प्रवेश में राज्य कोटे की निजी सीटों के मामले में पर्याप्त लचीलापन नहीं होने से राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। तमिलनाडु का रुख अन्य राज्यों के सुझावों से अलग रहा।

जनवरी तक आ सकती है टास्क फोर्स की रिपोर्ट

नीट यूजी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया था। समिति ने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधियों से भी चर्चा पूरी कर ली है। अब उत्तर भारत के राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी की जानी है।

समिति को पहले अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसके लिए समयसीमा बढ़ाकर जनवरी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी तक टास्क फोर्स अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप सकती है। इन सुझावों पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नीट यूजी की परीक्षा और मेडिकल दाखिले की व्यवस्था में कौन-कौन से बदलाव लागू किए जाएंगे।

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