New Delhi News- कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च
New Delhi News - Indi Coalition marches to Supreme Court over alleged vote theft
New Delhi News- विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर नई दिल्ली के बाराखंबा से उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, वाम दलों और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए।
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने आए हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा कि धरना और आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र को बचाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। माकपा नेता डी. राजा ने कहा कि देशभर में लोगों में नाराजगी है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे इंसानियत के लिए न्याय मांग रहे हैं।
अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी आज के मार्च में शामिल हुईं। कुछ विपक्षी नेताओं ने कांस्टीट्यूशन क्लब में भी प्रदर्शन किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए। इसमें सांसद धर्मेंद्र यादव, संजय राउत, अरविंद सावंत, महुआ माजी और महुआ मोइत्रा सहित अन्य नेता शामिल हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
दिल्ली में मार्च के मद्देनजर नई दिल्ली क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मंडी हाउस सहित प्रभावित इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और यातायात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की ओर से मुख्य न्यायाधीश से समय मांगा गया था। मुख्य न्यायाधीश ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए इसके स्थान पर याचिका दाखिल करने की सलाह दी थी।


