VB-G RAM G Amethi: अमेठी में VB-G RAM G योजना को लेकर पंच सम्मेलन, 125 दिन रोजगार की गारंटी
जनप्रतिनिधियों को दी गई योजना की जानकारी, ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने पर जोर
VB-G RAM G Amethi: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G को लेकर पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, जिलाधिकारी संजय चौहान, मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, डीसी मनरेगा शेर बहादुर सिंह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
सम्मेलन में डीसी मनरेगा शेर बहादुर सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण परिवारों को अब पहले के 100 दिनों की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वहीं श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को 252 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का दायरा केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण संपर्क मार्गों का विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि और आजीविका से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रोजगार के साथ-साथ गांवों में स्थायी विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजना की जानकारी अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों तक पहुंचाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने कहा कि रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन और मजदूरी को 300 रुपये किए जाने से गरीब एवं श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्य बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों का पलायन कम करने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों ने योजना को लेकर अपने सुझाव और सवाल भी रखे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि योजना के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।
कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योजना को ग्रामीण विकास एवं श्रमिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।
