भाई को फोन कर दबाव बनाने की कोशिश पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत, बोले – दखल बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने द्वारा पारित आदेश को लेकर उनके भाई को फोन किए जाने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान CJI ने संबंधित वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति की यह हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके परिजन को फोन कर अदालत के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे संबंधित व्यक्ति देश से बाहर ही क्यों न चला जाए, कानून से बच नहीं पाएगा।

यह मामला हरियाणा के दो छात्रों से जुड़ा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया था। छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है और इसके समर्थन में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए थे।

हालांकि, अदालत को इस दावे पर संदेह हुआ और जांच में पाया गया कि छात्र ‘पुनिया’ जाति से हैं, जो सामान्य वर्ग में आती है। कोर्ट ने इसे अल्पसंख्यक कोटे के दुरुपयोग का प्रयास माना।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी। इस पर उनके वकील ने अदालत से माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस बारे में पूर्व जानकारी नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए हरियाणा सरकार को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसे एक तरह का धोखाधड़ी का मामला करार दिया।

अंततः अदालत ने भाई-बहन की याचिका खारिज कर दी। CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास अल्पसंख्यकों के वास्तविक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने छात्रों को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने की सलाह दी।

यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बनाए रखने के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करता है।