New Delhi: बुलेट ट्रेन परियोजना पर जापान के पूर्व मंत्री के दावों को भारत ने किया खारिज, कहा- बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही

New Delhi:भारत सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा के दावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और इसका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच सहयोग बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जापान की ई-20 ट्रेन श्रृंखला अभी विकास के चरण में है और इसके 2030 के शुरुआती वर्षों में उपलब्ध होने की संभावना है।

जायसवाल ने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और कॉरिडोर का पहला हिस्सा वर्ष 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसी कारण दोनों देशों ने शुरुआती चरण में भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमति बनाई है। इसके लिए आवश्यक सिग्नलिंग उपकरणों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है।

दरअसल, जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि परियोजना में देरी की सबसे बड़ी वजह भारतीय पक्ष का रवैया रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वादे पूरे नहीं किए गए और समझौतों के बाद शर्तों में बदलाव किए गए, जिससे परियोजना की गति प्रभावित हुई।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी थी। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग तीन घंटे रह जाएगा। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में करीब सात से आठ घंटे लगते हैं।

इस परियोजना में मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती सहित कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें मुंबई स्टेशन भूमिगत बनाया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने इसके अलावा चाबहार बंदरगाह, पीओजेके, पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय नाविकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि भारत नागरिक ढांचे पर हमलों का विरोध करता है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति पर कायम है।

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