Uttarakhand Politics: हरीश रावत के इस्तीफे से CM धामी को फायदा या नुकसान? 2027 चुनाव में बदल सकता है भर्ती और भ्रष्टाचार का नैरेटिव
Uttarakhand Politicst: चंदन सिंह जीना पर ED कार्रवाई के बाद हरीश रावत के इस्तीफे से उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। इसका असर 2027 के चुनावी नैरेटिव पर पड़ सकता है।
Uttarakhand Politics: उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कांग्रेस के दो संगठनात्मक पदों से इस्तीफे की पेशकश ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बहस तेज कर दी है। यह घटनाक्रम उनके करीबी सहयोगी चंदन सिंह जीना पर ED की कार्रवाई के बाद सामने आया है। जीना पर 2016 की VPDO परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हुई है।
हरीश रावत के कदम को कांग्रेस को संभावित राजनीतिक नुकसान से बचाने की कोशिश माना जा रहा है। भर्ती और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस धामी सरकार को घेरती रही है, लेकिन पुरानी भर्ती परीक्षा की जांच अब बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार का मौका दे सकती है।
बीजेपी इसे ‘कांग्रेस शासन की भर्ती व्यवस्था बनाम धामी सरकार के जीरो टॉलरेंस’ के तौर पर पेश कर सकती है। हालांकि जांच या बरामदगी अपने आप में अपराध साबित नहीं करती। इसका राजनीतिक असर जांच के निष्कर्ष और अदालत में सामने आने वाले सबूतों पर निर्भर करेगा।
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के बीच भर्ती व्यवस्था को लेकर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना होगी। अगर जांच में हरीश रावत या तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व से सीधा संबंध सामने नहीं आता, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बना सकती है। वहीं ठोस राजनीतिक हस्तक्षेप के सबूत मिलने पर बीजेपी को बड़ा चुनावी हथियार मिल सकता है।
कुल मिलाकर 2027 का चुनाव रोजगार, भर्ती पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है। रावत का इस्तीफा फिलहाल धामी के लिए सीधा फायदा नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर बीजेपी इसे मजबूत चुनावी नैरेटिव में बदल सकती है।
