HDFC Bank Loan: HDFC बैंक के कर्जदारों को झटका, MCLR में 15 बेसिस पॉइंट तक इजाफा; बढ़ सकती है EMI
HDFC Bank Loan: 7 नवंबर से लागू हुईं नई ब्याज दरें, होम और पर्सनल लोन पर पड़ेगा असर; रेपो रेट से जुड़े कर्जदारों को नहीं होगी सीधी परेशानी।
HDFC Bank Loan: अगर आपने HDFC बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या अन्य किसी तरह का कर्ज ले रखा है, तो आने वाले समय में आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। निजी क्षेत्र के इस बड़े बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की संशोधित ब्याज दरें 7 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।
इस बदलाव के बाद अलग-अलग अवधि के कर्ज के लिए बैंक की MCLR दरें अब 7.85 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत के बीच पहुंच गई हैं। इससे पहले ये दरें 7.75 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के दायरे में थीं। जिन ग्राहकों का फ्लोटिंग ब्याज दर वाला लोन MCLR से जुड़ा हुआ है, उन्हें अगली ब्याज दर रीसेट तारीख पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
अलग-अलग अवधि के लोन पर कितनी बढ़ीं दरें?
HDFC बैंक ने सभी अवधि के लिए समान बढ़ोतरी नहीं की है। ओवरनाइट अवधि के MCLR में 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, जबकि एक और तीन महीने की अवधि वाली दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। छह महीने से लेकर तीन साल तक की अवधि के लिए MCLR 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है।
बैंक की नई दरों का विवरण इस प्रकार है:
| लोन की अवधि | अक्टूबर 2026 की दर | 7 नवंबर से नई दर | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ओवरनाइट | 7.80% | 7.85% | 5 बेसिस पॉइंट |
| 1 महीना | 7.75% | 7.85% | 10 बेसिस पॉइंट |
| 3 महीने | 7.95% | 8.05% | 10 बेसिस पॉइंट |
| 6 महीने | 8.15% | 8.30% | 15 बेसिस पॉइंट |
| 1 साल | 8.30% | 8.45% | 15 बेसिस पॉइंट |
| 2 साल | 8.40% | 8.55% | 15 बेसिस पॉइंट |
| 3 साल | 8.55% | 8.70% | 15 बेसिस पॉइंट |
क्या सभी ग्राहकों की EMI तुरंत बढ़ जाएगी?
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की मासिक किस्त तत्काल बढ़ जाएगी। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक का लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है और उसके लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर बदलने की क्या शर्तें निर्धारित हैं।
यदि किसी ग्राहक का फ्लोटिंग रेट वाला लोन MCLR से लिंक्ड है, तो ब्याज दर में बदलाव उसकी अगली रीसेट तारीख पर लागू हो सकता है। इसी के बाद बैंक लोन की ब्याज दर, EMI या शेष भुगतान अवधि में बदलाव कर सकता है।
वहीं, जिन ग्राहकों के लोन सीधे RBI के रेपो रेट से जुड़े हैं, उन पर MCLR में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्ज लेने वालों को अपने लोन का बेंचमार्क और रीसेट शेड्यूल जरूर जांचना चाहिए।
आखिर क्या होता है MCLR?
MCLR का पूरा नाम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है। यह वह न्यूनतम आंतरिक बेंचमार्क दर है, जिसके आधार पर बैंक अपने कई तरह के लोन की ब्याज दर तय करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए MCLR व्यवस्था लागू की थी, ताकि कर्ज की ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके।
बैंक की फंड जुटाने की लागत, जमा पर दिए जाने वाले ब्याज, परिचालन खर्च और अन्य निर्धारित कारकों का असर MCLR पर पड़ता है। जब बैंक के लिए पैसा जुटाना महंगा हो जाता है, तो उसकी उधार देने की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
MCLR और रेपो रेट में क्या है अंतर?
MCLR और रेपो रेट दोनों का संबंध बैंकिंग व्यवस्था और कर्ज की ब्याज दरों से है, लेकिन इनका आधार अलग-अलग होता है।
रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। इसमें बदलाव का असर उन कर्जों पर पड़ सकता है, जो रेपो रेट से जुड़े बाहरी बेंचमार्क पर आधारित होते हैं।
इसके विपरीत, MCLR बैंक की अपनी फंडिंग लागत और आंतरिक वित्तीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक को जमा जुटाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर अधिक ब्याज देना पड़ता है, तो उसकी फंडिंग लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक MCLR में बदलाव कर सकता है।
इसलिए यह जरूरी नहीं कि रेपो रेट में कोई बदलाव हुए बिना MCLR स्थिर ही रहे। दोनों दरें अलग-अलग आधार पर बदल सकती हैं।
कर्जदारों को अब क्या करना चाहिए?
HDFC बैंक के ग्राहकों को अपने लोन स्टेटमेंट और एग्रीमेंट में ब्याज दर का बेंचमार्क देखना चाहिए। यदि कर्ज MCLR से जुड़ा है, तो अगली रीसेट तारीख की जानकारी बैंक से प्राप्त करना उपयोगी होगा। इससे ग्राहक पहले ही अनुमान लगा सकेंगे कि उनकी EMI या लोन की अवधि पर कितना असर पड़ सकता है।
