Delhi Building Safety: चावड़ी बाजार हादसे ने खोली दिल्ली की पुरानी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल, 553 भवन मरम्मत के इंतजार में

Delhi Building Safety: पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें शहर की विरासत और हजारों परिवारों के आशियाने का हिस्सा हैं, लेकिन समय पर मरम्मत और उचित देखरेख के अभाव में यही इमारतें जानलेवा साबित हो सकती हैं। चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मौत ने राजधानी की पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि जब किसी भवन की जर्जर हालत की जानकारी पहले से हो, तो संबंधित विभागों की ओर से समय रहते प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जाते?

हादसे के बाद सामने आए नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। वहीं, अवैध निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों का बोझ और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पुराने भवनों के लिए बड़ा खतरा बन रही है।

5 नवंबर को ढही थी चावड़ी बाजार की इमारत

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के नजदीक गली सितारा में 5 नवंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई थी। तीन मंजिला भवन के तीसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के बाद दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दलों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया। 11 नवंबर तक सामने आई जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में सात लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी शामिल थे।

इस घटना को लेकर इसलिए भी गंभीर सवाल उठे, क्योंकि भवन की खराब स्थिति के संबंध में पहले ही चेतावनी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 को भवन मालिक को इमारत की जर्जर हालत के बारे में सलाह दी गई थी। निगम ने योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में भवन को मजबूत कराने और काम पूरा होने के बाद सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था। हालांकि, निगम ने स्पष्ट किया कि यह सलाह पुनर्निर्माण या अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं थी।

इसके बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस ने निगम को पत्र लिखकर संपत्ति पर कथित अनधिकृत निर्माण की जानकारी दी थी। MCD के शुरुआती निष्कर्षों में सामने आया कि मरम्मत के नाम पर दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया गया। तीसरी मंजिल के लिंटर की शटरिंग कथित तौर पर जल्दबाजी में हटाई गई, जिसके बाद लिंटर गिरा और पूरी इमारत ढह गई। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच के बाद ही होगा।

दिल्ली में 553 इमारतों को मरम्मत की जरूरत

चावड़ी बाजार हादसे के बाद नगर निगम के सर्वे से राजधानी में पुरानी इमारतों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कुल 553 भवनों को मरम्मत योग्य श्रेणी में रखा गया था। इनमें से 298 इमारतें सिटी एसपी जोन में स्थित थीं। इस जोन में पुरानी दिल्ली के बड़े इलाके शामिल हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, मरम्मत की जरूरत वाली कुल इमारतों में करीब 54 प्रतिशत इसी जोन में थीं, जबकि सर्वे में शामिल कुल भवनों में इस जोन की हिस्सेदारी केवल 2.9 प्रतिशत थी। इसी क्षेत्र में 12 इमारतों को खतरनाक श्रेणी में भी चिह्नित किया गया था।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 298 मरम्मत योग्य इमारतों में से केवल 10 भवनों की मरम्मत किए जाने का रिकॉर्ड उपलब्ध था। हालांकि, शेष इमारतों में मरम्मत की मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

MCD हर साल मानसून से पहले और उसके बाद अपने 12 जोन में भवनों का सर्वे कराता है। यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 और 349 के तहत की जाती है।

जर्जर इमारतों की जांच और कार्रवाई का अधिकार किसके पास?

दिल्ली में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों की सुरक्षा जांच और खतरनाक भवनों के खिलाफ कार्रवाई की प्रमुख जिम्मेदारी MCD की है। निगम के भवन विभाग और इंजीनियरिंग अधिकारी इमारतों की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भवन मालिक को योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराने और सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत किसी भवन को जर्जर या लोगों के लिए खतरनाक पाए जाने पर निगम आयुक्त उसके मालिक अथवा कब्जाधारी को मरम्मत, सुरक्षा उपाय या भवन गिराने का आदेश दे सकते हैं। तत्काल खतरे की स्थिति में इमारत को खाली कराने, घेरने और अन्य जरूरी सुरक्षा कदम उठाने का भी प्रावधान है।

वहीं, धारा 349 के तहत कुछ परिस्थितियों में भवन खाली कराने की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, दिल्ली के सभी इलाकों की जिम्मेदारी MCD के पास नहीं है। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य संबंधित एजेंसियों के भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र हैं। इसलिए किसी भवन की सुरक्षा और निर्माण अनुमति के मामले में संबंधित विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मरम्मत के नाम पर अतिरिक्त निर्माण कितना खतरनाक?

किसी भवन की मरम्मत और उसमें नया निर्माण करना दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सामान्य मरम्मत में दीवारों की दरारें भरना, छत की लीकेज ठीक करना, प्लास्टर बदलना या कमजोर हिस्सों को मजबूत करना शामिल हो सकता है। लेकिन जब किसी इमारत में नई मंजिल बनाई जाती है, नया लिंटर डाला जाता है या भार उठाने वाले हिस्सों में बदलाव किया जाता है, तो यह सामान्य मरम्मत की श्रेणी से बाहर हो सकता है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के तहत निर्धारित अनुमति के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। धारा 334 में भवन में अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत से जुड़े प्रावधान हैं। किस कार्य के लिए किस तरह की अनुमति जरूरी होगी, यह निर्माण की प्रकृति और लागू भवन उपनियमों पर निर्भर करता है।

चावड़ी बाजार मामले में निगम का कहना है कि अप्रैल में भवन मालिक को दी गई सलाह का उद्देश्य इमारत को सुरक्षित बनाना था, न कि नई मंजिलें बनाने या पुनर्निर्माण की अनुमति देना।

निगम ने यह भी बताया कि संपत्ति कर के स्व-आकलन में भवन को ग्राउंड प्लस चार मंजिल घोषित किया गया था, जबकि निगम के अनुसार वहां तीन मंजिलों का ढांचा था। इस अंतर की भी जांच की जा रही है। संपत्ति कर रिकॉर्ड में किसी मंजिल का उल्लेख होना अपने आप में उसके निर्माण की वैध अनुमति नहीं माना जा सकता।

कमजोर लिंटर और अतिरिक्त मंजिलें बन सकती हैं हादसे की वजह

किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव, दीवारों, खंभों, बीम और छत के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। लिंटर या स्लैब ऊपर से पड़ने वाले भार को दीवारों और खंभों तक पहुंचाता है। यदि पुरानी इमारत की संरचना सीमित भार के हिसाब से तैयार की गई हो और उस पर बिना तकनीकी जांच के अतिरिक्त मंजिलें बना दी जाएं, तो भवन पर दबाव बढ़ सकता है।

निर्माण के दौरान शटरिंग और सपोर्ट की भूमिका भी बेहद अहम होती है। कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने से पहले सहारा हटा देने पर स्लैब अपना भार नहीं संभाल पाता। इसके अलावा घटिया निर्माण सामग्री, गलत मिश्रण, कमजोर जोड़ और इंजीनियर की निगरानी के बिना काम करना भी इमारत की मजबूती को प्रभावित कर सकता है।

चावड़ी बाजार हादसे के संबंध में मजदूरों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि नया लिंटर पर्याप्त रूप से सूखा नहीं था और ठेकेदारों ने चेतावनी के बावजूद काम जारी रखा। यह आरोप FIR में दर्ज शिकायत का हिस्सा है और इसकी जांच की जानी बाकी है।

मालिक, ठेकेदार और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही

भवन मालिक की जिम्मेदारी है कि निर्माण और मरम्मत निर्धारित नियमों तथा तकनीकी मानकों के अनुसार कराई जाए। ठेकेदार और इंजीनियरों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण सुरक्षित तरीके से हो, सही गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल की जाए और इमारत की संरचनात्मक क्षमता से समझौता न हो।

दूसरी ओर, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण करें, अवैध निर्माण पर रोक लगाएं और खतरनाक इमारतों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करें।

चावड़ी बाजार मामले में MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है। वहीं, पुलिस ने भवन मालिक और तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 290, 125(a) और 3(5) लगाई गई हैं।

दिल्ली सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। हालांकि, गिरफ्तारियां, निलंबन और FIR में दर्ज आरोप जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। किसी की अंतिम कानूनी जिम्मेदारी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या जरूरी?

पुरानी दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इमारतों की सुरक्षा के लिए केवल साल में दो बार सर्वे करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। भवनों की उम्र, मंजिलों की संख्या, पिछली मरम्मत, संरचनात्मक स्थिति और जारी किए गए नोटिस का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है।

खतरनाक घोषित इमारतों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही यह भी दर्ज किया जाना चाहिए कि नोटिस जारी होने के बाद भवन मालिक ने सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। मरम्मत योग्य भवनों की जांच योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराई जाए और काम की निगरानी भी तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में हो।

अवैध निर्माण की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई के साथ संकरी गलियों में आपातकालीन बचाव दलों की पहुंच और सुरक्षित निकासी की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।

चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने आसपास की इमारतों को सुरक्षा ऑडिट कराने और रिपोर्ट जमा करने के नोटिस दिए हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इन कदमों से पुरानी दिल्ली की इमारतों में रह रहे लोगों और वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी?