UP Startup Mission: यूपी में स्टार्टअप को नई उड़ान देगी योगी सरकार

UP Startup Mission: उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार उद्यमिता का मजबूत नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं के नए व्यावसायिक विचारों को शुरुआती स्तर से लेकर सफल कारोबार बनने तक जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रदेश में इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के माध्यम से ऐसे माहौल को विकसित करने पर जोर है, जहां युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और निवेश से जुड़ी मदद भी मिल सके। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े।

इनक्यूबेटर्स में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं और मार्गदर्शन

यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल में स्टार्टअप को केवल शुरुआती मदद देने तक सीमित नहीं रखा गया है। उत्पाद विकसित होने के बाद कारोबार को विस्तार देने और निवेश हासिल करने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इसके तहत इनक्यूबेटर्स के माध्यम से नए उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, कार्यालय परिसर, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं तथा हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को शुरुआती दौर में बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।

इनक्यूबेटर्स की जिम्मेदारी केवल कार्यस्थल उपलब्ध कराने तक नहीं रहेगी। वे स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों की मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग जुटाने, कानूनी सलाह, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे। जरूरत के अनुसार इन सुविधाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा।

तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगी जिम्मेदारी

प्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स की भूमिका भी तय की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित या स्थापित और सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थान शामिल होंगे।

इन संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेटर्स स्थापित करने पर जोर रहेगा। इससे शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता, संसाधनों और अनुभव का इस्तेमाल नए उद्यमों को विकसित करने में किया जा सकेगा।

कारोबार बढ़ाने के लिए 12 सप्ताह का एक्सीलरेटर कार्यक्रम

स्टार्टअप्स को उत्पाद तैयार होने के बाद बाजार में अपनी जगह बनाने और कारोबार का विस्तार करने में मदद देने के लिए एक्सीलरेटर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह कम से कम 12 सप्ताह का व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यक्रम होगा।

इसमें उन स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अपना उत्पाद विकसित कर लिया है और शुरुआती बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं या विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्हें विशेषज्ञों से गहन मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच बनाने में मदद, निवेश हासिल करने की तैयारी और दूसरे स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इसकी अवधि कम से कम 12 सप्ताह होनी चाहिए और इसमें न्यूनतम पांच स्टार्टअप्स का समूह शामिल होना जरूरी होगा। इसका संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था करेगी। खास बात यह है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले इक्विटी नहीं ली जाएगी।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर संस्थानों को मौका

एक्सीलरेटर कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों का वर्गीकरण भी किया गया है। टियर-1 श्रेणी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों को शामिल किया जाएगा।

इस श्रेणी में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों से जुड़े सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल होंगे, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप मौजूद हों।

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को अनुभवी संस्थानों के मार्गदर्शन और व्यापक नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि वे अपने उत्पाद और कारोबार को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकें।

डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग पात्रता मानक

स्टार्टअप की पहचान और पात्रता तय करने के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।

सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा निर्धारित है। संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार के क्षेत्र में काम करना होगा। इसके अलावा रोजगार और संपत्ति सृजन की क्षमता वाला विस्तार योग्य बिजनेस मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।

डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की पात्रता निर्धारित की गई है। हालांकि, पहले से चल रहे कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

युवाओं के नवाचार को कारोबार में बदलने पर जोर

योगी सरकार की इस रणनीति में नए विचारों को केवल प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें व्यावसायिक रूप देने और बाजार में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, तकनीकी सहयोग, फंडिंग और एक्सीलरेशन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास है, जो युवाओं को उद्यमिता के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा सके।