Parliament Monsoon Session: मानसून सत्र के 100 दिन बाद भी नहीं हुआ सत्रावसान, परिसीमन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
Parliament Monsoon Session: कांग्रेस का दावा- लोकसभा में दो-तिहाई समर्थन जुटाने में लगी सरकार, जयराम रमेश बोले- नए विधेयक पर विपक्ष से नहीं हुआ विचार-विमर्श
Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज होने के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। इसके 100 दिन पूरे होने के बावजूद सत्रावसान नहीं किए जाने को कांग्रेस ने अहम राजनीतिक घटनाक्रम बताया है। पार्टी को आशंका है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर नया परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है।
दो-तिहाई बहुमत के लिए सहयोगी दलों से संपर्क की चर्चा
परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से संपर्क कर रही है। विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 सदस्यों के समर्थन की जरूरत बताई जा रही है। खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास फिलहाल 320 सदस्य हैं।
इस बीच दक्षिण भारतीय राज्यों में परिसीमन को लेकर विरोध के स्वर भी सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में कहा कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना से दक्षिण भारत का महत्व कम हो सकता है। इस मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रही हैं।
जयराम रमेश ने नए विधेयक पर मांगी स्पष्टता
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर सरकार से नए परिसीमन विधेयक की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनके मुताबिक, इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को लाया गया विधेयक सदन में बुरी तरह पराजित हो गया था।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि नए प्रस्ताव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।
कांग्रेस ने परिसीमन को फिलहाल टालने की दी सलाह
जयराम रमेश ने कहा कि देश इस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में परिसीमन जैसे व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी करने के बजाय इसे कुछ समय के लिए टालना चाहिए।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उदाहरण दिया। जयराम रमेश के अनुसार, 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन की प्रक्रिया को 25 साल के लिए स्थगित किया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अगले 25 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया था। यह अवधि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने तक निर्धारित की गई थी।
व्यापक चर्चा के बाद ही हो फैसला
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि परिसीमन जैसे संवेदनशील और व्यापक असर वाले विषय पर निर्णय लेने के लिए शांत माहौल और सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पर मौजूदा राजनीतिक और अन्य दबावों के बीच इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।
जयराम रमेश ने सुझाव दिया कि फिलहाल लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि इस ढांचे को तब तक यथावत रखा जाए, जब तक देश ‘विकसित भारत’ के घोषित लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता।
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बढ़ी सियासी हलचल
मानसून सत्र के सत्रावसान में देरी, संभावित विशेष सत्र और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां नए विधेयक पर सर्वदलीय चर्चा और मौजूदा प्रतिनिधित्व व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने प्रस्तावित बदलावों के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई है। सरकार की ओर से नए विधेयक और विशेष सत्र को लेकर आधिकारिक स्थिति इस खबर में स्पष्ट नहीं है।



