Fake Universities: देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 32 हुई, यूजीसी ने जारी की सूची
Fake Universities: तीन साल में 20 से बढ़कर 32 हुए अनधिकृत संस्थान, दिल्ली में 12 और उत्तर प्रदेश में चार विश्वविद्यालय सूचीबद्ध
Fake Universities: देश में उच्च शिक्षा के नाम पर बिना मान्यता संचालित हो रहे संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है। आयोग की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे 32 संस्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मार्च 2023 में जारी सूची में इनकी संख्या 20 थी। इस तरह तीन साल के भीतर सूची में 12 संस्थानों की बढ़ोतरी हुई है।
नई सूची में शामिल 32 संस्थानों में से 18 ऐसे हैं, जिनके नाम मार्च 2023 की सूची में भी दर्ज थे। राज्यवार आंकड़ों में दिल्ली सबसे आगे है। यहां ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में चार संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट और आधिकारिक एक्स अकाउंट पर संस्थानों की सूची साझा करते हुए छात्रों से दाखिला लेने से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता और कानूनी स्थिति की जांच करने की अपील की है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता या अधिकार प्राप्त किए बिना विश्वविद्यालय के नाम पर डिग्री जारी करने वाले संस्थानों की डिग्रियां उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए मान्य नहीं होंगी। ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुई एडवाइजरी
यूजीसी की यह चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सामने आई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के एटा में एक फार्म हाउस में कथित तौर पर फर्जी मेडिकल कॉलेज संचालित होने की खबरों के बाद मामला अदालत तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को दिए आदेश में यूजीसी और अन्य नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे संभावित विद्यार्थियों को अनधिकृत शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने से सावधान करने के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करें।
इससे पहले भी आयोग ने अप्रैल 2023 में राज्यों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद जुलाई और सितंबर में भी पत्र भेजे गए और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी।
वहीं, अगस्त 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद को जानकारी दी थी कि राज्यों को अनधिकृत संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उन्हें बंद कराने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 संस्थान, यूपी में चार नाम
यूजीसी की राज्यवार सूची में दिल्ली में 12 संस्थानों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चार संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में दो-दो संस्थान दर्ज हैं। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में एक-एक संस्थान सूची में शामिल है।
दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम
- माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
- वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)
- इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी
- ADR-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी)
उत्तर प्रदेश के चार संस्थान
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी)
- भारतीय शिक्षा परिषद
- महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी
आंध्र प्रदेश के दो संस्थान
- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
- बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
कर्नाटक के दो संस्थान
- ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी
- सर्व भारतीय शिक्षा पीठ
केरल के दो संस्थान
- इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM)
- सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल
महाराष्ट्र के दो संस्थान
- राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नागपुर
- नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ
पुडुचेरी के दो संस्थान
- उषा लच्छू मनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
- श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
पश्चिम बंगाल के दो संस्थान
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च
अन्य राज्यों के संस्थान
राजस्थान:
- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट
अरुणाचल प्रदेश:
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
हरियाणा:
- मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, 308A, दशमेश प्लाजा
झारखंड:
- दक्षा यूनिवर्सिटी (वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन)
दाखिले से पहले मान्यता की जांच जरूरी
यूजीसी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता, डिग्री देने के अधिकार और आधिकारिक स्थिति की जानकारी जरूर हासिल करें। केवल नाम में ‘यूनिवर्सिटी’ या ‘विश्वविद्यालय’ शब्द होने से किसी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाता।
आयोग की ओर से जारी सूची का उद्देश्य छात्रों को ऐसे संस्थानों से बचाना है, जो विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसलिए दाखिले का निर्णय लेने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देखना जरूरी है।



