Bihar Politics: अशोक चौधरी की नियुक्ति पर उठे कानूनी सवाल, MLC पद को लेकर RJD ने मुख्यमंत्री से मांगा हस्तक्षेप
Bihar Politics: मनोज झा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर योगदान और लियन की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, सम्राट चौधरी से उचित कार्रवाई की मांग
Bihar Politics: बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद गहरा गया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस मामले में सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्टी सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की नियुक्ति और उसके बाद लियन लेने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से उचित कदम उठाने का आग्रह किया।
बुधवार (18 नवंबर 2026) को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने कहा कि इससे पहले आरजेडी विधान परिषद चुनाव में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा चुकी है। अब पार्टी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक अन्य मामले को सामने रख रही है। उन्होंने अशोक चौधरी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए।
नियुक्ति के अगले दिन ही लियन के लिए किया आवेदन
मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुछ महीने पहले योगदान किया था। आरोप है कि पदभार संभालने के अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया।
आरजेडी सांसद ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों में प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन की अनुमति किस आधार पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 19 अगस्त को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में रखा गया था। सिंडिकेट ने प्रकरण को आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यपाल भवन भेज दिया। मनोज झा ने दावा किया कि वहां से भी नियमों और कानूनी प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
क्या होता है लियन और किसे मिलता है इसका लाभ?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों में लियन की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, उनके अनुसार यह व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होती, जहां कोई व्यक्ति पहले से सदन का सदस्य हो और उसके बाद शिक्षक पद पर चयनित हो।
उन्होंने दोनों स्थितियों में अंतर बताते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य या सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर नियुक्त होता है, तो उसे उसी विशेष प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकता।
जया बच्चन मामले के फैसले का दिया हवाला
मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। उनके अनुसार, इस प्रकरण में केवल आर्थिक लाभ मिलना ही निर्णायक आधार नहीं था, बल्कि संबंधित पद ग्रहण करने का तथ्य भी महत्वपूर्ण माना गया था।
आरजेडी सांसद ने कहा कि अशोक चौधरी एक ओर बिहार विधान परिषद के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर योगदान कर चुके हैं। मनोज झा ने इन पदों पर एक साथ बने रहने की स्थिति को कानूनी रूप से सवालों के घेरे में बताया।
राज्यपाल भवन की टिप्पणी का भी किया उल्लेख
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने राज्यपाल भवन की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि अशोक चौधरी विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले में दिए गए फैसले के संदर्भ में इसकी जानकारी विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल भवन की टिप्पणी में इस मामले में अयोग्यता से जुड़े कानूनी पहलुओं की ओर भी संकेत किया गया है। मनोज झा के अनुसार, प्रकरण को कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल के पास भेजे जाने की बात सामने आई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कार्रवाई की मांग
मनोज झा ने कहा कि यदि अगले दो दिनों में इस मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजनीतिक या सत्ता संबंधी कारणों से किसी कथित नियमविरुद्ध व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए।
आरजेडी सांसद ने पूरे मामले की निष्पक्ष कानूनी समीक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन और विधान परिषद सदस्यता को लेकर उठाए गए सवालों पर आगे की स्थिति संबंधित कानूनी राय और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।



