Samrat Choudhary: सहयोग शिविर में शिकायतों पर सीएम सम्राट की सख्ती, 15 अधिकारी निलंबित
Samrat Choudhary: बिहार में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, निलंबित अधिकारियों में कई अंचल अधिकारी भी शामिल।
Samrat Choudhary: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार, 10 नवंबर को आयोजित सहयोग शिविर में शिकायतों की सुनवाई के दौरान लापरवाही के मामले सामने आने पर मुख्यमंत्री ने एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। इनमें कई अंचल अधिकारी (सीओ) भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान विभिन्न जिलों से जुड़े ऐसे अधिकारियों की पहचान की गई, जिन पर निर्धारित समय में शिकायतों का समाधान नहीं करने और सरकारी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप था। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के साथ उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
इन जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के अधिकारी शामिल हैं।
निलंबित अधिकारियों की सूची इस प्रकार है—
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मुंगेर: जय प्रकाश सिंह, अंचल अधिकारी।
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मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी।
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भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी।
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कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी।
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भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी।
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अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी।
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गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी।
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जहानाबाद: रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी।
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सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी।
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सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी।
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शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
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मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
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पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
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सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
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गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी।
केवल शिकायत निपटाना नहीं, समाधान की गुणवत्ता भी जरूरी
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी निर्देश में अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा सिर्फ उनके समय पर निस्तारण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान हुआ है या नहीं।
निर्देश के मुताबिक, सभी जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष निगरानी करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान किए बिना मामले को टालने या केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के जरिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और आम लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का संदेश दिया है।
