donald trump: 17 साल बाद फोर्ट हुड हमले पर बड़ा फैसला, ट्रंप ने निदाल हसन की फायरिंग स्क्वाड से फांसी को दी मंजूरी

फोर्ट हुड हमले को अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जाता है। 5 नवंबर 2009 को सैन्य मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत निदाल हसन ने सैन्य परिसर के भीतर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य संस्थानों के भीतर कट्टरपंथी विचारधारा के खतरे पर व्यापक चर्चा हुई थी।

जांच और सुनवाई के बाद सैन्य अदालत ने हसन को सभी प्रमुख आरोपों में दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, अमेरिकी सैन्य न्याय व्यवस्था में मौत की सजा पर अमल बेहद कम मामलों में होता है, इसलिए यह मामला वर्षों तक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा रहा।

पेंटागन के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब सजा को लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, हसन के पास अभी भी संघीय अदालतों में अपील करने का अधिकार है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वह हेबियस कॉर्पस जैसी याचिकाएं दायर करता है, तो प्रक्रिया में और समय लग सकता है।

अमेरिकी सेना ने 1961 के बाद किसी सैन्य कैदी को मौत की सजा नहीं दी है। ऐसे में ट्रंप द्वारा फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से सजा लागू करने की मंजूरी को एक असाधारण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस फैसले पर पीड़ित परिवारों, मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक समूहों की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर बनी हुई है।

फोर्ट हुड हमला आज भी अमेरिका की सामूहिक स्मृति में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है। ट्रंप के इस फैसले ने एक बार फिर उस घटना को सुर्खियों में ला दिया है और यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों में मृत्युदंड की भूमिका क्या होनी चाहिए।