Renewable Energy India: नवीकरणीय ऊर्जा से भारत को 100 अरब डॉलर की बचत, 2030 तक आंकड़ा 240 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान

Renewable Energy India: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हो रहे विस्तार का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण भारत को विदेशी कोयले और प्राकृतिक गैस पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हुई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के चलते भारत ने कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले 100 अरब डॉलर (करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की राशि बचाई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में हुई वृद्धि ने भारत की पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि वर्ष 2010 के बाद देश में सौर, पवन और जैव ऊर्जा की नई क्षमता स्थापित नहीं की गई होती, तो भारत को केवल वर्ष 2025 में करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता। इससे स्पष्ट होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने से भी है।

एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी

भारत ने बीते एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा की नई क्षमता जोड़ी गई। इसके अलावा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हुई है। सितंबर 2026 तक देश में जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई।

इस विस्तार के साथ भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2026 में 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बताया है। इसके साथ ही सौर पैनलों के विनिर्माण के मामले में भी भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को तय समय से पांच साल पहले ही पूरा कर लिया। नीतिगत समर्थन, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य और लंबे समय की योजनाओं को इस उपलब्धि का प्रमुख आधार माना गया है।

2030 तक आयात खर्च में 240 अरब डॉलर की बचत का अनुमान

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से भारत को आने वाले वर्षों में भी बड़ी आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। IEA के आकलन के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली संचयी बचत वर्ष 2030 तक करीब 240 अरब डॉलर (लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर (करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये) हो सकती है। यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत द्वारा किए गए कुल खर्च से भी अधिक होगी।

इस बचत का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर मिल सकता है। विदेशी ईंधन खरीदने पर कम खर्च होने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले और गैस की कीमतों में अचानक होने वाले बदलाव का असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम पड़ सकता है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा देश को वैश्विक ऊर्जा बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद कर सकती है।

सौर बिजली की कम लागत से बढ़ा स्वच्छ ऊर्जा का आकर्षण

भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार के पीछे इसकी घटती लागत भी एक महत्वपूर्ण वजह रही है। IEA के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारत ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली सौर बिजली दरों में से कुछ हासिल की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।

कम लागत पर बिजली उपलब्ध होने से सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। इसके साथ ही सरकार की नीतियों और योजनाओं ने भी घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ अब घरों की छतों और कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर योजना से घरों तक पहुंच रही सौर ऊर्जा

सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से आम परिवारों को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि परिवार अपनी जरूरत की बिजली का एक हिस्सा स्वयं तैयार कर सकें। इससे बिजली बिल में कमी लाने और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।

IEA ने भी रूफटॉप सोलर ऊर्जा के विस्तार में इस योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने से बिजली उत्पादन का दायरा बड़े संयंत्रों से आगे बढ़कर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को जनभागीदारी से जोड़ने का अवसर भी मिलता है।

पीएम-कुसुम योजना से किसानों को मिल रहा सौर ऊर्जा का विकल्प

कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में सौर बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने से किसानों को बिजली और ईंधन संबंधी जरूरतों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मिल सकती है।

इस पहल से कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। सौर ऊर्जा आधारित पंपों का विस्तार किसानों की ऊर्जा संबंधी लागत को नियंत्रित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा, सौर उद्योग में निवेश की संभावनाएं

भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ सौर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का सहारा लिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य देश में सौर पैनल और अन्य संबंधित उपकरणों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाना है।

घरेलू स्तर पर विनिर्माण बढ़ने से सौर उपकरणों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही उद्योगों में निवेश, उत्पादन गतिविधियों और रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र देश के औद्योगिक विकास में भी योगदान दे रहा है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की बढ़ती मजबूती

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अब केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने की पहल नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं से भी जुड़ गया है। घरेलू स्तर पर सौर, पवन और जैव ऊर्जा से अधिक बिजली तैयार होने से आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस की जरूरत कम हो सकती है। इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विविध और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

IEA की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि स्वच्छ ऊर्जा में निवेश का लाभ कई क्षेत्रों में एक साथ दिखाई दे रहा है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को गति मिलती है, वहीं दूसरी ओर विदेशी ईंधन पर होने वाला खर्च बचता है। घरेलू विनिर्माण, निवेश और रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

कुल मिलाकर, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि मौजूदा रफ्तार और नीतिगत समर्थन जारी रहता है, तो आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का योगदान और बढ़ सकता है। इससे भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाव करने और अपनी बढ़ती बिजली जरूरतों को घरेलू संसाधनों के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी।