ऊर्जा मंत्री ने चिनहट के शिवपुरी उपकेन्द्र में एकमुश्त समाधान शिविर का किया निरीक्षण

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने मंगलवार को दोपहर बाद चिनहट के शिवपुरी 33ध्11 विद्युत उपकेन्द्र पहुंचकर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लगाये गये एकमुश्त समाधान शिविर का निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर उन्होंने उपकेन्द्र द्वारा अब तक ओटीएस के तहत उपभोक्ताओं को दिये गये लाभ, पंजीकरण एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के सम्बंध में जानकारी ली।

शिविर में उपस्थित उपभोक्ताओं से भी उनकी समस्याओं के सम्बंध में मंत्री जी ने पूछा और उनके सुझाव भी जानें। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि उपभोक्ताओं के हितार्थ चलायी गयी ओटीएस योजना का लाभ देने में किसी भी प्रकार की कमी व लापरवाही पाये जाने तथा इस सम्बंध में लोगों को गुमराह करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, लाभ के बारे में बताएं जिससे सभी उपभोक्ता इसका फायदा ले सकें।

यूपी में महिलायों के विरुद्ध अपराध में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक सज़ा हुई हैNCRBने जारी की रिपोर्ट.#NCRB रिपोर्ट पर #UP केSDGक़ानून व्यवस्था @PrashantK_IPS90 का बयान.
NCRBने साल2022के अपराध के आंकड़े जारी किए,आंकड़ों में देश की तुलना में #उत्तरप्रदेश का प्रदर्शन बेहतर pic.twitter.com/wakQSIg6A5

— Ek Sandesh (@EkSandesh236986) December 6, 2023

ऊर्जा मंत्री ने शिविर में उपस्थित उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना के सम्बंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित में लाई गई यह एक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक योजना है। इस उपकेंद्र में अभी तक 1300 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया और वर्षों पुराने अपने बकाए की समस्याओं का समाधान कराया। इससे उन्हें 1.50 लाख रुपए से 2.50 लाख रुपए तक का फायदा हुआ। यहां पर 20 वर्षों से भी ज्यादा पुराने पीडी हो गए कनेक्शन का भी समाधान कराया। उन्होंने बताया कि इस योजना के दूसरे चरण 01 से 15 दिसम्बर तक भी एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों के निजी नलकूप में बकाये बिल के सरचार्ज में प्रथम चरण की तरह शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। साथ ही वाणिज्यिक, निजी संस्थानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बकाये बिलों के सरचार्ज में छूट के साथ किश्तों में बकाया जमा करने की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 08 नवम्बर, 2023 से चलायी गयी ओटीएस के तहत योजना के 28वें दिन तक प्रदेश के 3.28 करोड़ उपभोक्ताओं में से 21.25 लाख कम से कम 08 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 2100 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस योजना में अब तक 18 लाख छोटे उपभोक्ता, 01 लाख वाणिज्यिक, 47 हजार चोरी के मामले, 75 हजार किसानों ने लाभ लिया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी योजना पहली बार आयी है जो कि चोरी के मामले को भी निस्तारित किया जा रहा। उपभोक्ताओं के लिए यह पहला और अन्तिम मौका होगा। सभी उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों सम्बंधी बकाये व चोरी के मामलों का निस्तारण 31 दिसम्बर, 2023 तक करा लें और रोज-रोज झंझटों से मुक्त हो जाएं।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं को बताया कि बिजली की व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। तकनीकी रूप से भी बिजली के वितरण को और व्यवहारिक बनाया जा रहा है। आगे एक किलोवाट भार के उपभोक्ताओं का दस हजार से ज्यादा बिल आने तथा उपभोक्ताओं का कम बिल बनने पर भी बिल जनरेट नहीं किया जायेगा बल्कि इसकी जांच की जायेगी। उपभोक्ताओं द्वारा गर्मी में इस उपकेन्द्र से लगातार हुई ट्रिपिंग की शिकायत पर उन्होंने कहा कि
अब ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी, इसके लिए आरडीएसएस व अन्य योजनाओं से कुल 22 से 24 हजार करोड़ रूपये लागत से विद्युत के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे जर्जर तार, पोल को बदला जा रहा, ट्रासफार्मरों, उपकेन्द्रों व फीडरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा नई कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन के लिए चलायी गयी 35 रूपये प्रति वर्गफीट की योजना में और सुधार का अनुरोध किया। उपभोक्ताओं ने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार के कार्यों की सराहना की।