PM Modi Speech: ‘नक्सलवाद ने आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया’, जनजातीय गौरव दिवस पर बोले PM मोदी, पिछली सरकारों पर साधा निशाना
गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने माओवादी हिंसा, गरीबी और आदिवासी विकास का मुद्दा उठाया। 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नक्सलवाद, आदिवासी समाज के विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान जनजातीय समाज को पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में माओवादी हिंसा से प्रभावित आदिवासी परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और उस समय सरकारें मूकदर्शक बनी रहती थीं।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के आदिवासी नायकों और नायिकाओं के योगदान को याद करने तथा उनकी समृद्ध संस्कृति का सम्मान करने का अवसर है।
‘नक्सलवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज का किया’
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गढ़चिरौली समेत देश के कई आदिवासी क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवाद और नक्सलवाद की समस्या का सामना किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित थे। इन क्षेत्रों में हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जाती थी। इनमें आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या भी काफी अधिक थी।
पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों के अधिकार छीने जा रहे थे, लेकिन उस समय की सरकारें मूकदर्शक बनी रहती थीं।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि माओवादी संगठन आदिवासी बच्चों और बेटियों को जबरन अपने साथ ले जाते थे। परिवार बेबसी में रह जाते थे और उनकी मदद के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता था। उन्होंने कहा कि आज नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई के बाद आदिवासी समाज के लोगों की ओर से सरकार को आशीर्वाद मिल रहा है।
‘वंचितों को वरीयता’, आदिवासी क्षेत्रों के विकास को बताया प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने यह संकल्प लिया था कि विकास की योजनाओं से जो लोग अब तक वंचित रहे हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के जो आदिवासी क्षेत्र विकास के मामले में सबसे पीछे रह गए थे, उनके उत्थान के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई है।
पीएम मोदी ने इस दिशा में पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का उद्देश्य उन जनजातीय परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मूल मंत्र ‘वंचितों को वरीयता’ रहा है। आजादी के बाद जिन परिवारों तक सरकारी सुविधाएं सबसे देर से पहुंचीं, उन तक अब विकास का लाभ तेजी से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का किया जिक्र
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी कम होने को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 12 से 13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद देश की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस उपलब्धि का श्रेय किसी एक सरकार को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे समाज की सामूहिक शक्ति और देश के नागरिकों का योगदान है।
वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2026 की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार, 2011-12 से 2023-24 के बीच निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर भारत में करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इसी रिपोर्ट में अत्यधिक गरीबी की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है।
4 करोड़ पक्के घर और 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का दावा
प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों को आवास, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के लिए चार करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए हैं। इसके अलावा देश के उन 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जहां आजादी के कई दशक बाद तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है।
246 परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
गढ़चिरौली के कार्यक्रम में करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक, इनमें 173 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और पीएम-जनमन के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। वहीं 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की आधारशिला भी रखी गई।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की इमारत और मिजोरम के आइजोल में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी परियोजनाओं का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे से जुड़ी ये परियोजनाएं जनजातीय समुदायों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं।
बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 से इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी।
भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासी समुदाय के अधिकारों तथा सम्मान के लिए आवाज उठाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश को अपने आदिवासी नायक-नायिकाओं के योगदान पर गर्व है। उन्होंने जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को देश की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
इस कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों को सामने रखा। वहीं नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री के बयान ने पिछली सरकारों की नीतियों और वर्तमान सरकार की रणनीति पर राजनीतिक बहस को भी फिर चर्चा में ला दिया है।
