Uttar Pradesh Politics: यूपी में कुर्मी वोटों पर BJP-सपा की नजर, 50-60 सीटों पर असर का अनुमान; रोहनिया से अखिलेश की रणनीति की चर्चा

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल जातीय और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में कुर्मी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (सपा) की गतिविधियां चर्चा में हैं। बीजेपी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेशभर में मनाने की तैयारी की है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इसी दिन वाराणसी से चुनावी अभियान शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का नाम सामने आया है, हालांकि सपा की ओर से कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक विश्लेषणों में कुर्मी समाज को उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाला समुदाय माना जाता है। इसकी मौजूदगी पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक है। ऐसे में पटेल जयंती के अवसर पर होने वाले आयोजनों और संभावित राजनीतिक कार्यक्रमों को आगामी चुनाव से पहले सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

31 अक्टूबर को प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में आयोजन करेगी बीजेपी

बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में मनाने की तैयारी की है। पार्टी इस आयोजन को व्यापक स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रही है। पटेल जयंती के कार्यक्रमों के जरिए पार्टी सामाजिक संपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दे सकती है।

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की राजनीतिक अहमियत को देखते हुए इस आयोजन पर खास नजर है। हालांकि, किसी जयंती समारोह को केवल एक समुदाय को ध्यान में रखकर की गई राजनीतिक कवायद मानने से पहले पार्टी के आधिकारिक उद्देश्य और कार्यक्रमों की प्रकृति को भी देखना जरूरी है।

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह-प्रभारी जगदीश पटेल का भी इस संदर्भ में उल्लेख किया जा रहा है। जगदीश पटेल गुजरात के पूर्व विधायक हैं। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े नेताओं की भागीदारी को आगामी चुनाव की तैयारियों के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है।

पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल की भूमिका भी अहम

उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को सौंपे जाने के बाद पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों पर भी चर्चा हुई है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और प्रदेश में सामाजिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखा जा रहा है।

बीजेपी के पास अपना दल (एस) के साथ गठबंधन भी है। अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल (एस) का गठबंधन लंबे समय से OBC राजनीति के समीकरणों का हिस्सा रहा है।

इसके अलावा पूर्व सांसद रेखा वर्मा को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है। पार्टी में विभिन्न सामाजिक समूहों से आने वाले नेताओं की भूमिका को संगठनात्मक रणनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, इन नियुक्तियों और गठबंधन के आधार पर किसी खास समुदाय के वोटों का रुख निश्चित मानना उचित नहीं होगा। मतदाताओं का चुनावी व्यवहार क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है।

सपा भी कुर्मी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की तैयारी में

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी कुर्मी समाज सहित पिछड़े वर्गों के बीच अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर वाराणसी से चुनावी अभियान शुरू करने की संभावना जताई जा रही है।

इस संभावित कार्यक्रम के लिए वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट का नाम सामने आया है। यह क्षेत्र कुर्मी समाज की उल्लेखनीय आबादी के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहां रैली आयोजित होने की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद संभावित रैली को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। हालांकि, पार्टी की ओर से अब तक कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए अखिलेश यादव की रैली और उसके स्थान को फिलहाल संभावित योजना के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

यदि कार्यक्रम होता है, तो उसके जरिए सपा स्थानीय संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कार्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

यूपी की 50 से 60 सीटों पर प्रभाव का अनुमान

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 4 से 5 प्रतिशत बताई जाती है। राजनीतिक आकलनों के अनुसार, राज्य की करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय के मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रदेश की लगभग 130 सीटों पर इसकी मौजूदगी या राजनीतिक प्रासंगिकता का उल्लेख भी किया जाता है।

कुर्मी समाज की राजनीतिक अहमियत केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल, अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के कई जिलों में इसकी मौजूदगी बताई जाती है। इनमें महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बाराबंकी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और बरेली सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

हालांकि, 50 से 60 सीटों पर प्रभाव का आंकड़ा एक राजनीतिक अनुमान है। किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी समुदाय की आबादी के साथ-साथ उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन, मतदान प्रतिशत और अन्य सामाजिक समूहों का रुख भी नतीजों को प्रभावित करता है।

2022 के चुनाव में कुर्मी मतदाताओं का रुझान क्या रहा?

खबर में दिए गए CSDS-Lokniti के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी मतदाताओं के मतदान रुझान का अनुमान इस प्रकार बताया गया है:

ये आंकड़े खबर में उद्धृत CSDS-Lokniti के सर्वेक्षण से संबंधित बताए गए हैं। इन्हें प्रकाशित करने से पहले मूल सर्वेक्षण और उसकी पद्धति की पुष्टि करना जरूरी है। सर्वेक्षण आधारित अनुमान को प्रत्येक मतदाता के वास्तविक मतदान व्यवहार का पूर्ण विवरण नहीं माना जा सकता।

यदि ये आंकड़े मूल स्रोत से सत्यापित होते हैं, तो वे 2022 के चुनाव में कुर्मी मतदाताओं के रुझान की एक तस्वीर पेश कर सकते हैं। लेकिन आगामी चुनाव में यही रुझान दोहराया जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

विधानसभा और संसद में कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व

खबर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 40 विधायक कुर्मी समाज से संबंधित बताए गए हैं। इनमें बीजेपी के 27, समाजवादी पार्टी के 12 और कांग्रेस का एक विधायक शामिल बताया गया है।

लोकसभा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भी कई नेताओं का उल्लेख किया गया है। बीजेपी के पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार और प्रवीण पटेल तथा अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल को कुर्मी समाज से जुड़े प्रमुख सांसदों के रूप में गिनाया गया है। समाजवादी पार्टी के कई सांसदों का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, सांसदों की संख्या और सूची में मूल खबर के भीतर कुछ असंगतियां हैं। इसलिए सभी नामों, मौजूदा दलगत स्थिति और सामाजिक पहचान की पुष्टि संसद की आधिकारिक सदस्य सूची तथा विश्वसनीय स्रोतों से करने के बाद ही अंतिम आंकड़ा प्रकाशित किया जाना चाहिए।

कुर्मी समाज की राजनीति में अपना दल (एस) का महत्व

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल (एस) की भूमिका भी कुर्मी समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पार्टी की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रदेश की प्रमुख कुर्मी नेताओं में शामिल हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण अपना दल (एस) का प्रभाव कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरणों से जुड़ता है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी भी पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है। ऐसे में दोनों दलों की रणनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

हालांकि, कुर्मी समाज को एक समान राजनीतिक इकाई मानना सही नहीं होगा। किसी समुदाय के भीतर भी अलग-अलग क्षेत्रों, स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के आधार पर मतदान का रुख अलग हो सकता है।

पटेल जयंती के आयोजन पर रहेगी राजनीतिक नजर

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम और वाराणसी में सपा की संभावित रैली पर राजनीतिक नजर रहेगी। बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में आयोजन की तैयारी की जानकारी दी है, जबकि अखिलेश यादव के रोहनिया से अभियान शुरू करने की चर्चा अभी आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा में है।

इन गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल संगठन को सक्रिय करने और विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं। कुर्मी समाज की चुनावी भूमिका को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज है।

फिलहाल, दोनों दलों की रणनीति और कार्यक्रमों के अंतिम स्वरूप पर नजर बनी हुई है। चुनावी नतीजों पर इन आयोजनों का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन मतदाताओं के वास्तविक रुझान, उम्मीदवारों और चुनाव के समय की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकेगा।