UP SIR: यूपी में SIR के आंकड़ों पर ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले- हटाए गए 2.89 करोड़ नामों की सूची दे चुनाव आयोग

UP SIR: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची में नामों के गायब होने और आंकड़ों में बदलाव को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ओवैसी ने कहा कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि एसआईआर के दौरान किन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

लखनऊ में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की घोषणा के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम के मुताबिक करीब एक करोड़ 27 लाख नाम हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस संबंध में पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम कटे हैं, इसलिए आयोग को हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए।

‘आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन नामों की जानकारी नहीं’

ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों और जनता को क्यों नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि किन राजनीतिक दलों से जुड़े मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने और राजनीतिक दलों को उचित मार्गदर्शन देने की मांग की।

SIR को बताया ‘बैकडोर एनआरसी’

एआईएमआईएम प्रमुख ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का विरोध करने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे ‘बैकडोर एनआरसी’ बताया था। ओवैसी के मुताबिक, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है और आयोग को यह बताना चाहिए कि किन आधारों पर नाम हटाए गए हैं।

सीएम योगी ने मतदाता सूची को लेकर क्या कहा था?

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे समूह को दिए एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और एसआईआर से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एसआईआर से पहले राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है और यह जानने की मांग की गई है कि ऐसा किन कारणों से हुआ।

सीएम योगी ने यह भी दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद कई लोगों के नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे करीब 66 लाख मतदाताओं का उल्लेख किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब साढ़े चार लाख मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब होने की बात कही थी।

एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से इन आंकड़ों और नामों को लेकर स्पष्टीकरण दिए जाने की मांग तेज हो गई है।