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ग्राम सभा मुलिहामऊ में खूब फल-फूल रहा वसूली का धन्धा

उत्तर प्रदेश सरकार जहां मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम का सपना संजोये हुए उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाने हेतु प्रयासरत है। वहीं विकास क्षेत्र राही के अर्न्तगत ग्राम सभा मुलिहामऊ के ग्राम प्रधान‚ ग्राम विकास अधिकारी‚ पंचायत सहायक द्वारा सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य अनवरत रूप से किया जा रहा है।बता दे कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु सरकार ने करोड़ो रूपये खर्च कर ग्राम पंचायत में ही कम्प्यूटर व इन्टरनेट उपकरणों सहित पंचायत सहायक की नियुक्ति की है जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय से मिल सके तथा उन्हे उन योजनाओं हेतु दर-दर की ठोकरे न खानी पड़े और अपने ग्राम पंचायत में ही उन्हे उन योजनाओं में आवेदन करवाये जाने की सुविधा भी सरकार द्वारा मुहैया करवायी गयी है।

किन्तु विकास क्षेत्र राही के अर्न्तगत ग्राम सभा मुलिहामऊ के ग्राम प्रधान‚ ग्राम विकास अधिकारी‚ पंचायत सहायक को सरकार की यह योजना रास नही आ रही है। एक विडियो खूब वायरल हो रहा है वायरल विडियो में यह साफ-साफ देखा जा सकता है कि ग्राम पंचायत मुलिहामऊ के पंचायत सहायक द्वारा ग्रामीणों से राशन कार्ड‚ परिवार रजिस्टर की नकल आदि के नाम पर अच्छी खासी वसूली की जा रही है।

जिसकी जानकारी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को होने पर पंचायत सहायक पर कार्यवाही करके वसूली पर अंकुश लगाने के बजाय पंचायत सहायक को संरक्षण देकर वसूली को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा मुलिहामऊ में अवैध वसूली का रेट भी फिक्स किया गया है यहां राशन कार्ड के लिये 300 रूपये निर्धरित है‚ वहीं विधवा पेन्शन‚ वृद्धावस्था पेन्शन व आवास (कालोनी) के लिये 25000-30000 तक का रेट निर्धारित किया गया है। बेसहारा‚ गरीब‚ व बुजुगों के राशन कार्ड कटवाकर दिये जाते हैं तथा उनसे राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 300 रूपये वसूल किये जाते हैं और यह वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के संरक्षण में की जाती है। वायरल विडियो में ग्राम पंचायत मुलिहामऊ का भुक्तभोगी एक गरीब वृद्ध जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष से अधिक है‚ यह बता रहा है कि उसका राशन कार्ड काट दिया गया है उस गरीब वृद्ध से राशन कार्ड जोड़वाने के नाम पर पंचायत सहायक द्वारा 300 रूपये वसूल किये गये हैं। वायरल विडियो में पंचायत सहायक भी यह बात स्वीकार कर रहा है कि उसने राशन कार्ड हेतु गरीब वृद्ध से 300 रूपये लिये है तथा यह भी कह रहा है कि ग्रामीणों के सहयोग के बदले में शुल्क भी तो लेना है।

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