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Sonbhadra News – रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किए धरना प्रदर्शन

मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा ज्ञापन – प्रमुख मांगें रखीं

Sonbhadra News – उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के तत्वावधान में शुक्रवार को रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक परिसर में क्षेत्रीय सचिव मनोज दुबे की अगुआई में अपनी लंबित समस्याओं को लेकर धरना दिया। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित विस्तृत ज्ञापन खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा।
धरने के दौरान वक्ताओं में मनोज दुबे ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु लगातार बिना संसाधन के अन्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ने से कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को अव्यवहारिक बताते हुए इसे सचिवों की फील्ड आधारित कार्यप्रणाली के विपरीत बताया। ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था पर रोक— सचिवों का कार्य क्षेत्र आधारित है, इसलिए ऑनलाइन उपस्थिति को व्यवहारिक स्थिति उपलब्ध होने तक तत्काल स्थगित किया जाए।
सभी विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों हेतु समान उपस्थिति व्यवस्था— ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल, शिक्षक, कृषि व पशुपालन विभाग के कर्मचारी भी कार्यरत हैं, अतः उपस्थिति प्रणाली सभी पर समान रूप से लागू हो।
व्यक्तिगत मोबाइल पर थर्ड पार्टी ऐप की अनिवार्यता समाप्त हो— निजी फोन में एप की एक्सेस निजता व साइबर सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।
वाहन भत्ता, मोबाइल सेट व सीयूजी सिम उपलब्ध कराया जाए— सचिवों को अब तक यह सुविधाएँ नहीं मिली हैं, जबकि वे निरंतर क्षेत्र में गतिशील रहते हैं।
शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर स्नातक की जाए और वेतन मैट्रिक्स 5 लागू हो— करोड़ों की योजनाएं संचालित करने वाले सचिवों की योग्यता इंटरमीडिएट होना अनुचित है।
सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी व पंचायत) को भी ग्रेड वेतन 4200 दिया जाए— समान योग्यता व भर्ती प्रक्रिया होने के बावजूद वेतन विसंगति समाप्त की जाए।
स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप तैनाती— दूरस्थ जनपदों में तैनाती से व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
मनरेगा भुगतान, ऑडिट व जिम्मेदारियों में समानुपातिक जवाबदेही— एफटीओ प्रक्रिया में लेखाकार की भी जिम्मेदारी तय की जाए तथा ऑडिट का विकल्प चार्टेड अकाउंटेंट/सोशल ऑडीटर से कराने की सुविधा दी जाए।
संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय न हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने में जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, संगीता राय, संजूलता, श्वेता गुप्ता, प्रीति पाठक, चांदनी गुप्ता, पार्थराज सिंह, विजय बहादुर, संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी शामिल रहे।

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