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INDIA Alliance: चुनाव आयोग पर INDIA गठबंधन के सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार से 48 जवाब मांगने की अनुमति चाही

INDIA Alliance: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नया आवेदन, आयोग के हलफनामे पर जताया असंतोष; SIR और डिजिटल सिस्टम से जुड़े मुद्दे उठाए

INDIA Alliance: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। राहुल गांधी समेत गठबंधन के नेताओं ने अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कई प्रक्रियागत और तकनीकी मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से पहले दाखिल किया गया है। उपलब्ध खबर के मुताबिक, सुनवाई मंगलवार, 26 नवंबर को निर्धारित है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि आयोग ने अपने हलफनामे में फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर जो दावे किए हैं, उन पर कुछ सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।

आयोग के फैसलों और SIR प्रक्रिया पर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल व्यवस्था में किए गए बदलावों से जुड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने हलफनामे में दावा किया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के माध्यम से लिए गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में कुछ फैसलों को लेकर औपचारिक निर्णय दर्ज नहीं होने की बात सामने आई थी।

आवेदन में यह जानना चाहा गया है कि ऐसे कितने फैसले लिए गए, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे। इसके अलावा देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का अंतिम निर्णय किस स्तर पर लिया गया, इस बारे में भी जवाब मांगा गया है।

फॉर्म-6 और डिजिटल सिस्टम में बदलाव पर स्पष्टीकरण मांगा

INDIA गठबंधन के नेताओं ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आवेदन में पूछा गया है कि इन बदलावों के निर्देश किसने दिए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

इसके साथ ही चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किसने लिया और इसके लिए कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई।

आवेदन में यह सवाल भी शामिल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी।

पश्चिम बंगाल में अपीलों के मामले पर भी उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल किए जाने के मामले को भी अपने सवालों में शामिल किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस दावे पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं।

गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी ली जानी चाहिए, ताकि आयोग की भूमिका और पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

अपनी मांग के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।

हलफनामे के जरिए जवाब देने का अनुरोध

INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि संबंधित अधिकारियों को सभी 48 सवालों के जवाब दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है, तो उसके पीछे का कानूनी आधार भी स्पष्ट किया जाए।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह देखना होगा कि अदालत याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।

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