Bihar Cabinet Decisions: बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पेयजल समेत कई क्षेत्रों को मिली बड़ी सौगात
Bihar Cabinet Decisions: 17 key proposals approved in the Bihar Cabinet meeting; major boosts for several sectors, including education, health, sports, and drinking water.
Bihar Cabinet Decisions:मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पेयजल, न्यायिक व्यवस्था, उद्योग, संस्कृति और राष्ट्रीय अभियानों से जुड़े कई बड़े फैसलों को स्वीकृति दी गई।
पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय के संचालन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी स्थित सरकारी भूमि को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। आवश्यकता पड़ने पर इस लीज का नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा।
राजगीर में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और खेल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस एवं इंजरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण, संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।
जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये तथा मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
एससी-एसटी मामलों के लिए 19 नए विशेष न्यायालय
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन न्यायालयों के संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायालयों में अराजपत्रित श्रेणी के 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को हरी झंडी
कैबिनेट ने ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के आयोजन को भी स्वीकृति दी। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना है।
16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मॉडल लागू होगा
स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए राज्य के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों, जिनमें डेंटल कॉलेज भी शामिल हैं, में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कंसल्टिंग एजेंसी पीडब्ल्यूसी को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रशासनिक मंजूरी भी दी गई है।
एमएसएमई और पुरातत्व विभाग में नए पद
बैठक में उद्योग विभाग के अंतर्गत एमएसएमई निदेशालय में 106 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय में स्वीकृत तकनीकी पदों में से 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पांडुलिपियों का होगा डिजिटलीकरण
कैबिनेट ने भारत सरकार की ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ योजना के तहत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और उनके मेटाडाटा तैयार करने की परियोजना को भी मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित करना है।
