Gorakhpur-मार्क जुकरबर्ग ने झूठा दावा किया कि भारत की वर्तमान सरकार कोविड-19 की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण चुनाव हार गई, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।
Gorakhpur- 10 जनवरी 2025 जो रोगन के साथ एक इंटरव्यू में, श्री मार्क जुकरबर्ग ने गलत दावा किया कि 2024 के चुनावों में अधिकांश सत्तारूढ़ सरकारें, जिसमें भारत भी शामिल है, हार गईं। मार्क जुकरबर्ग ने कहा, 2024 दुनिया भर में चुनावों का एक बड़ा साल था, और इन सभी देशों, भारत और अन्य कई देशों में चुनाव हुए। मौजूदा सरकारें लगभग हर जगह हार गईं।
13 जनवरी 2025 भारत के संदर्भ में यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत था। 2024 के चुनावों में, एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सत्ता में बनी रही। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुकरबर्ग के बयान की तथ्य-जांच की और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया : दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 2024 के चुनावों में 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ एनडीए में विश्वास व्यक्त किया। जुकरबर्ग का यह दावा कि कोविड-19 के बाद 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश सत्तारूढ़ सरकारें हार गईं, तथ्यात्मक रूप से गलत है।
13 जनवरी 2025 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता श्री निशिकांत दुबे कर रहे हैं, ने मेटा को इस गलत जानकारी के लिए तलब करने की योजना बनाई।
श्री निशिकांत दुबे ने कहा की लोकतांत्रिक देश के बारे में गलत जानकारी उसकी छवि खराब करती है। इस संगठन को इस गलती के लिए संसद और यहां की जनता से माफी मांगनी होगी।
14 जनवरी 2025 मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति के उपाध्यक्ष, श्री शिवनाथ ठुकराल ने मंत्री के ट्वीट के जवाब में मेटा की ओर से माफी मांगी। उन्होंने लिखा: आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, मार्क का यह अवलोकन कि 2024 के चुनावों में कई सत्तारूढ़ दलों को दोबारा नहीं चुना गया, कई देशों के लिए सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश बना हुआ है, और हम इसके नवाचार के भविष्य में योगदान करने की उम्मीद करते हैं।
विवाद का विवरण – मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. के अध्यक्ष और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जो रोगन पॉडकास्ट में भारत को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारों के प्रति असंतोष का उदाहरण दिया। उनका बयान यह सुझाव देता है कि महामारी के बाद अधिकांश सत्तारूढ़ सरकारें, जिनमें भारत भी शामिल है, अगले चुनाव हार गईं।
केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया – केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जुकरबर्ग के दावे की तथ्य-जांच करते हुए इसे खारिज किया। उन्होंने भारत के 2024 के चुनावों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयास के रूप में बताया, जिसमें 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को एक मजबूत जनादेश दिया।
केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख कदम भी गिनाए:
• 800 मिलियन नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण।
• 2.2 बिलियन मुफ्त वैक्सीन खुराक।
• 110 मिलियन से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता।
• वसुधैव कुटुंबकम : दुनिया एक परिवार है, की भावना को अपनाते हुए अन्य देशों को सहायता प्रदान करना।
• रणनीतिक निवेश के कारण मजबूत महामारी के बाद की आर्थिक सुधार।
संसदीय समिति का कदम – श्री निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया है और 20-24 जनवरी के बीच चर्चा करेगी। अगर मेटा द्वारा माफी नहीं दी गई तो कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।
मेटा की माफी – मेटा के भारत और दक्षिण एशिया के सार्वजनिक नीति निदेशक, श्री शिवनाथ ठुकराल ने सोशल मीडिया पर माफी जारी की और भारत को मेटा के नवाचारों के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
