प्रशासन ने लिए हैं अहम फैसले, पारदर्शी सिस्टम से 7000 नियुक्तियां की : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लोगों के सशक्तिकरण के कई अहम फैसले किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से सात हजार नियुक्तियां की गई हैं। यह भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी सिस्टम का उदाहरण है। एक अन्य फैसला सरकार ने यह लिया है कि एक बार छूट के तहत सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयु सीमा में छूट देने के साथ पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पदों की संख्या बढ़ाने से समाज में विकास व खुशहाली आएगी। अवाम की आवाज कार्यक्रम के आठवें एपिसोड में उपराज्यपाल ने सब इंस्पेक्टर पद के उम्मीदवारों को शुभ कामनाएं दी। सरकार ने जनसंपर्क कार्यक्रम लांच किया है जिसमें वन पर्सन वन गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं।

इसके तहत 58 लाख गोल्डन कार्ड वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हासिल होगी।गैर वैक्सीनेशन वाले मामलों के लिए हर घर दस्तक अभियान को लांच किया गया है। प्रधानमंत्री के डिजिटल प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सिस्टम व सेवा में पारदर्शिता लाई गई है। जन हित योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है ताकि हर नागरिक को सम्मानजनक तरीके से रहने का अधिकार हासिल हो। जम्मू कश्मीर प्रशासन जमीनी सतह पर लोकतांत्रिक सिस्टम को लागू कर रही है। सुशासन के नियमों को लागू किया जा रहा है। युवाओं के लिए आजीविका के मौके पैदा किए गए हैं। इंडस्ट्री को ब्लाक स्तर पर ले जाया गया है। हर जन सेवा को लोगों तक पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। सुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली मजबूत करने, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सचिन पाधा और आदित्य शर्मा के सुझाव का उपराज्यपाल ने जिक्र किया।उपराज्यपाल ने लोगों से अपील की कि मिलजुल कर काम करने व आत्मनिर्भर, नए, खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प लें। उपराज्यपाल ने उन लोगों से वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है और कोरोना को हराएं।