UP News: दीपावली-छठ पर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, योगी सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां कीं निरस्त

UP News: उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को देखते हुए शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं।

मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान सौहार्द और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

दीपावली पर बाजारों में 24 घंटे पुलिस निगरानी

मुख्यमंत्री ने धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24×7 पुलिस निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवेदनशील धार्मिक स्थलों और प्रमुख मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सघन पैदल गश्त, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और पीआरवी-112 की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या दीपोत्सव के लिए यातायात व्यवस्था पर जोर

अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।

उन्होंने अंतरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रतिमा स्थापना और धार्मिक आयोजनों के लिए नियमानुसार समयबद्ध अनुमति देने को भी कहा गया है।

खुले स्थानों पर होगी पटाखों की बिक्री, फायर विभाग अलर्ट

पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएंगे।

फायर टेंडरों और जीवनरक्षक उपकरणों के साथ अग्निशमन विभाग को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पटाखों की दुकानों के लिए एनओसी और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

त्योहारों पर निर्बाध बिजली-पानी और स्वच्छता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, एंटी-लार्वा फॉगिंग और नियमित सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

पर्वों के दौरान रोस्टरमुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसें चलाने और अनफिट तथा डग्गामार वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है। निजी बसों में मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

राशन में घटतौली पर सख्ती, पेंशनरों के बिलों का होगा निस्तारण

जनहित और कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो दूसरों के लिए नजीर बने।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पहले उनके खातों में अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश भी दिए।

खाद की कालाबाजारी और धान खरीद में देरी पर कार्रवाई

किसानों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि धान की तौल पारदर्शिता के साथ की जाए और कोई भी किसान अपनी उपज बेचे बिना केंद्र से निराश होकर न लौटे।

बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।