Business News: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: DA 60% तक बढ़ सकता है, 8वें वेतन आयोग में बड़े बदलाव

Business News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मार्च 2026 खुशियों का महीना साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और AICPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सरकार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसका असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।

महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का असर

अक्टूबर 2025 तक महंगाई भत्ता 58% था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल DA 60% तक पहुँच जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में 6% तक की संभावना जताई गई है, लेकिन 12 महीने के औसत (145.54) के आधार पर 2% वृद्धि सबसे सटीक मानी जा रही है।

DA सीधे बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, जिससे महंगाई का असर कम होगा और जीवनयापन आसान बनेगा। पेंशनभोगियों के लिए भी यह राहत का संकेत है।

8वें वेतन आयोग का अपडेट

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत संभावित बदलाव इस प्रकार हैं:

• Fitment Factor में सुधार: अनुमान है कि इसे 2.86 या 3.0 तक बढ़ाया जा सकता है।

• न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल: वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000-50,000 रुपये के बीच हो सकता है।

• DA का विलय: चर्चा थी कि 50% DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। आयोग लागू होने के बाद DA जीरो किया जाएगा और नई बेसिक सैलरी तय होगी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसका महत्व

सरकार की यह पहल न केवल महंगाई से निपटने में मदद करेगी, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार भी लाएगी। कर्मचारियों के लिए यह संकेत है कि सरकार उनकी भलाई और वित्तीय स्थिरता को गंभीरता से ले रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि DA में वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के बदलाव से सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार और खर्च की क्षमता बढ़ेगी।

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आगे की राह

• मार्च 2026 तक DA बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना।

• 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों के बाद नई बेसिक सैलरी लागू होगी।

• कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कुल मिलाकर, यह कदम केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए महंगाई और वित्तीय स्थिरता में राहत का संदेश है।

Written By: Anushri Yadav