UP Mau News: घोसी तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन! 10,562 वादों का हुआ निस्तारण
घोसी तहसील सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन आपसी समझौते से 10,562 मामलों का हुआ निस्तारण
UP Mau News: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, शनिवार को घोसी तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी (SDM) घोसी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी समझौते और त्वरित न्याय प्रणाली के माध्यम से कुल 10,562 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
लोक अदालत में राजस्व, फौजदारी और प्री-लिटिगेशन से जुड़े मामलों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां अधिकारियों ने दोनों पक्षों की सहमति से वर्षों से लंबित विवादों को समाप्त कराया।
तहसील प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में निस्तारण की स्थिति निम्नलिखित रही:
| न्यायालय/अधिकारी | श्रेणी | कुल वाद प्रस्तुत | कुल निस्तारित |
|---|---|---|---|
| उप जिलाधिकारी (SDM) | राजस्व संहिता, फौजदारी व अन्य | 3,981 | 3,981 |
| तहसीलदार धर्मेंद्र पांडेय, घोसी | राजस्व व प्री-लिटिगेशन | 6,503 | 6,503 |
| राजस्व संहिता | 29 | 29 | |
| नायब तहसीलदार (घोसी) | राजस्व संहिता | 25 | 25 |
| नायब तहसीलदार (दोहरीघाट) | राजस्व संहिता | 24 | 24 |
घोसी तहसील के सभी न्यायालयों में जितने भी वाद प्रस्तुत किए गए, उन सभी का न्यायालय में निस्तारण किया गया।
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सबसे अधिक संख्या प्री-लिटिगेशन मामलों की रही। अकेले तहसीलदार घोसी के न्यायालय में 6,427 और पूरे तहसील स्तर पर कुल 9,819 प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान किया गया।
इसके अतिरिक्त पूरी तहसील में राजस्व संहिता के 177 और फौजदारी के 281 वादों का निपटारा हुआ।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। इसमें न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
तहसीलदार धर्मेंद्र पांडेय, नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी सुलभ न्याय की दिशा में सक्रिय योगदान दिया।
इस सफल आयोजन से तहसील क्षेत्र के हजारों फरियादियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से कचहरियों के चक्कर काट रहे थे।
जिला संवाददाता एक संदेश मऊ
