E20 Protest : E-20 के विरोध में 4 अगस्त को PM आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपेंगे

E20 Protest : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल नीति के विरोध में मंगलवार (4 अगस्त) को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे AAP मुख्यालय से 100 लोगों के साथ मार्च शुरू होगा और प्रधानमंत्री को 2.33 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपने का प्रयास किया जाएगा।

केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने लगभग एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में अब वह जनता की ओर से हस्ताक्षर अभियान की याचिका सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं।

E-20 नीति पर चर्चा की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि E-20 के विरोध में चलाए गए ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान में कुछ ही दिनों में 2,33,238 लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि केंद्र सरकार E-20 नीति पर सार्वजनिक चर्चा करे और लोगों की चिंताओं का जवाब दे।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी स्पष्टीकरण दिए लोगों पर E-20 पेट्रोल थोप रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे वाहनों की माइलेज प्रभावित हो रही है और कई वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर परेशान हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति के पीछे “हिडन एजेंडा” हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि अमेरिका के दबाव में भारत पर एथेनॉल आयात बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

‘E-20 से लोग परेशान हैं’

AAP प्रमुख ने कहा कि हाल ही में आयोजित E-20 विरोधी टाउन हॉल कार्यक्रम को लोगों का व्यापक समर्थन मिला। उनके अनुसार, लाखों लोगों ने कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा और बड़ी संख्या में नागरिकों ने E-20 नीति के खिलाफ अपनी चिंता जताई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि E-20 के विरोध में आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम लोगों को ट्रोल किया जा रहा है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात की उम्मीद

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर अभियान की याचिका सौंपना और E-20 नीति पर चर्चा करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और जनता की चिंताओं पर बातचीत करेंगे।