MCD Action : सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन तेज, 13 दिनों में 397 प्रॉपर्टीज ध्वस्त और 152 सील

MCD Action : दिल्ली के सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। MCD के आंकड़ों के मुताबिक, 6 से 18 सितंबर के बीच नगर निकाय ने 397 प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया, जबकि 152 संपत्तियों को सील किया गया। इस अवधि में अवैध निर्माण के संबंध में 310 कारण बताओ नोटिस, सीलिंग के लिए 178 नोटिस और 80 विध्वंस आदेश जारी किए गए।

18 सितंबर को भी जारी रही कार्रवाई

MCD के अनुसार, अकेले 18 सितंबर को 41 प्रॉपर्टीज को गिराया गया और 10 संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर 42 कारण बताओ नोटिस, सीलिंग के लिए 44 नोटिस और सात विध्वंस आदेश जारी किए गए।

सत्य निकेतन हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को पांच मंजिला PG इमारत ढह गई थी। इस हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे। घटना के बाद विपक्षी दलों की आलोचना के बीच MCD ने अधिकारियों के निलंबन और PG सुविधाओं के सर्वे सहित कई कदम उठाने की घोषणा की थी।

हालांकि, MCD ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सत्य निकेतन हादसे से पहले भी शुरू हो चुकी थी। साकेत और मालवीय नगर में हुई घटनाओं के बाद अभियान चलाया जा रहा था, जिसे सत्य निकेतन हादसे के बाद और तेज कर दिया गया।

जून से सितंबर तक 983 संपत्तियों पर कार्रवाई

MCD के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 3 सितंबर के बीच अवैध निर्माण के चलते 983 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जबकि 464 संपत्तियों को सील किया गया। इस दौरान 1,516 कारण बताओ नोटिस, सीलिंग के लिए 708 नोटिस और 726 विध्वंस आदेश जारी किए गए।

3 लाख संपत्तियों का सर्वे पूरा

MCD ने आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल का पता लगाने के लिए दिल्ली के आवासीय इलाकों में तीन महीने का सर्वे भी पूरा किया है। इस सर्वे में 404 कॉलोनियों और 168 वार्डों की करीब 3 लाख संपत्तियों को शामिल किया गया।

सर्वे के दौरान आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के 8,000 से अधिक मामले सामने आए। नगर निकाय ने दिल्ली मास्टर प्लान के तहत गैर-अनुमत गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से करीब 30 से 40 संपत्तियों को पहले ही सील किया जा चुका है, जबकि अन्य मामलों में कार्रवाई जारी है।